ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर 'सेफ सिटी' का बोर्ड लगाकर इसकी विशिष्ट ब्रांडिंग भी की जानी चाहिए।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले एक सप्ताह के भीतर सभी पुलिस थानों को सीसीटीवी से लैस करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने 'सेफ सिटी परियोजना' (सुरक्षित शहर परियोजना) की सफलता में जनसहयोग का आह्वान किया है।
बयान के अनुसार परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक-चौराहों, सरकारी व निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाए जाएं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति में "सेफ सिटी परियोजना" अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है।
प्रदेश में इस परियोजना के माध्यम से लखनऊ पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आधुनिक नियंत्रण कक्ष, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में परामर्शदाताओं के लिए ‘हेल्प डेस्क’, बसों में पैनिक बटन व अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता मिली है। अब हमें इसे और विस्तार देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में सभी 17 नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर को ‘सुरक्षित शहर’ (सेफ सिटी) के रूप में विकसित किया जाना है। जबकि दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं और फिर तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाए।
ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर 'सेफ सिटी' का बोर्ड लगाकर इसकी विशिष्ट ब्रांडिंग भी की जानी चाहिए। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य हो सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सेफ सिटी परियोजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, लेकिन इसे विस्तार देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा से भी जोड़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अब तक आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर व वाराणसी स्मार्ट सिटी में पुलिस ने 9396 स्थानों को सीसीटीवी लगाए जाने के लिए चिह्नित किया है, इनमें से अब तक 3489 जगहों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं।
अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ और गाजियाबाद में चिह्नित 7600 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं और इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है।
