टीसीएस-मुक्त सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
TDS And TCS New Rules News In Hindi: कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में TDS और TCS में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की थी। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाले इन सुधारों का उद्देश्य अनावश्यक जटिलताओं को समाप्त करके आम करदाताओं और व्यवसायों पर कर का बोझ कम करना है।
इन बदलावों के साथ, करदाताओं को कर कटौती और संग्रह के मामले में एक आसान प्रक्रिया का अनुभव होगा, खासकर विदेश में पैसा भेजने, उच्च मूल्य की खरीदारी करने और व्यावसायिक लेनदेन को संभालने जैसे क्षेत्रों में। इसके साथ, केंद्र सरकार का लक्ष्य परेशानियों को कम करना और अधिक कुशल और पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित करना है।
टीडीएस की नई सीमाएँ: इस वर्ष के बजट में ब्याज आय, किराए के भुगतान और अन्य महत्वपूर्ण लेन-देन पर टीडीएस सीमा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य बार-बार होने वाली कर कटौती को कम करना, नकदी प्रवाह को सुचारू बनाना और अनावश्यक कटौती को कम करना है।
विदेश में पैसे भेजने में राहत: टीसीएस-मुक्त सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, पारिवारिक खर्च हो या अन्य उद्देश्य, अब आप बिना टीसीएस के 10 लाख रुपये तक विदेश भेज सकते हैं, जिससे वित्तीय रूप से अधिक आसानी होगी। इसके अलावा, अगर पैसा एजुकेशन लोन के ज़रिए भेजा जाता है, तो कोई टीसीएस लागू नहीं होगा। इससे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।
व्यापारियों के लिए खुशखबरी: 50 लाख रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर TCS खत्म कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से कारोबारियों को ज़्यादा कीमत वाली बिक्री पर 0.1% TCS काटने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बदलाव से व्यापारियों के लिए नकदी प्रवाह में सुधार होगा और कर अनुपालन आसान होगा।
गैर-फाइलर्स के लिए अब अधिक टीडीएस/टीसीएस नहीं: पहले, जो व्यक्ति आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करते थे, उन्हें अधिक टीडीएस/टीसीएस कटौती का सामना करना पड़ता था। बजट 2025 में आम करदाताओं और छोटे व्यवसायों को अत्यधिक कर दरों से राहत देने के लिए इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है।
टीसीएस जमा करने में देरी पर अब जेल जाने का डर नहीं: पहले, समय पर टीसीएस जमा न करने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता था। बजट 2025 में इस नियम में संशोधन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि अगर तय समय के भीतर लंबित टीसीएस जमा किया जाता है तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में कराधान प्रणाली सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक विकास को निधि देने के लिए राजस्व सृजन के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कर संरचना को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने के लिए विभिन्न कर सुधार किए हैं।
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