हसीना की पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
Bangladesh News: बांग्लादेश की अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सरकारी आवास परियोजना में भूमि आवंटन से संबंधित कथित अनियमितताओं के दो अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में सोमवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ढाका की विशेष अदालत ने 79 वर्षीय शेख हसीना को सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोप में पुरबाचोल स्थित राजधानी उन्नयन कर्तृपक्ष (राजुक) न्यू टाउन परियोजना में अपनी भतीजी और ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद एवं पूर्व मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक सहित अन्य लोगों को आवासीय भूखंड दिलाने के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश रोबी-उल आलम ने इसी मामले में शेख हसीना की दो भतीजियों और एक भतीजे को भी अलग-अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई। ट्यूलिप सिद्दीक की छोटी बहन आजमान सिद्दीक और भाई रदवान मुजीब सिद्दीक बॉबी को सात साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। अपदस्थ प्रधानमंत्री और उनके रिश्तेदारों को यह सजा उनकी अनुपस्थिति में हुई सुनवाई के बाद सुनाई गई।
मामले के 16 आरोपियों में से केवल एक, भूखंड आवंटित करने वाली संस्था राजुक के वरिष्ठ अधिकारी खुर्शीद आलम पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चला, और फैसला सुनाए जाने के समय वह अदालत में उपस्थित थे। मामले के अन्य आरोपियों को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिनमें आवास मंत्रालय के पूर्व कनिष्ठ मंत्री, मंत्रालय के पूर्व सचिव, राजुक के पूर्व अध्यक्ष और संस्था के अन्य अधिकारी शामिल हैं।
ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक ने कहा, "पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक त्रुटिपूर्ण और हास्यास्पद जैसी थी।" बीबीसी के हवाले से उन्होंने कहा, "मैं इस पूरे घटनाक्रम को देखकर चकित हूं। डेढ़ साल से मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर भी अब तक मेरा बांग्लादेशी अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं हुआ। मुझे कोई समन नहीं भेजा गया, कोई आरोपपत्र नहीं है, और मुझसे कोई पत्र-व्यवहार भी नहीं किया गया। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैं सांसद हूं।"
पांच अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हसीना की अवामी लीग सरकार गिर गई थी। इसके बाद अंतरिम सरकार ने हसीना, उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए। इससे पहले एक विशेष अदालत ने भारत में निर्वासन में रह रही हसीना को विद्रोह को दबाने के प्रयासों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
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