भारत में अंडरट्रायल कैदियों की बाढ़ के पीछे दो बड़े कारण हैं।
76% prisoners in Indian jails without proving any crime News in Hindi: भारत की जेलों में 76% कैदी ऐसे हैं, जिनपर अभी तक कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। एनसीआरबी के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह देश की न्यायिक प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। इसके विपरीत, इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में में केवल 18.7% कैदी अंडरट्रायल हैं, जो यह दर्शाता है कि वहां की जमानत प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया कहीं अधिक सुदृढ़ और तेज है।
भारत में अंडरट्रायल कैदियों की बाढ़ के पीछे दो बड़े कारण हैं। कमजोर बेल प्रणाली और दूसरा मामलों की सुनवाई में। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। वास्तविकता इसके उलट है। जमीनी स्तर पर, खासकर निचली अदालतों में, जमानत देने में झिझक व देरी होती है। न्यायाधीशों पर 'सख्त' छवि बनाए रखने का दबाव होता है, और इस कारण वे जमानत देने में हिचकिचाते हैं, विशेषकर उन मामलों में जहां सामाजिक और राजनीतिक दबाव हो। (76% prisoners in Indian jails without proving any crime News in Hindi)
भारत में जमानत प्रणाली की खामियांः
भारत में जमानत प्रणाली में एक बड़ी खामी अक्सर अमीर व गरीब के बीच स्पष्ट विभाजन के रूप में देखी जाती है। यहां अमीर लोगों को आसानी से जमानत मिल जाती है, जबकि गरीब वर्ग को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। वे अपराध साबित हुए बिना सालों तक जेल में बंद रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का है। वे राजनीतिक पहुंच और संसाधनों के चलते जल्द रिहा हो गए, लेकिन आम आदमी के पास यह सुविधा नहीं होती।
इंग्लैंड की व्यवस्था कैसे अलग ?
इंग्लैंड और वेल्स की अदालतें मुख्य रूप से गैर- हिरासत उपायों जैसे हाउस अरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग आदि देती हैं। पर ध्यान वहां की न्याय प्रणाली का यह मानना है कि तब तक किसी को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक वह समाज के लिए खतरा न हो या फिर न्याय से भागने की संभावना न हो। इंग्लैंड और वेल्स में कैदियों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जाता क्योंकि वे जमानत राशि भरने में असमर्थ होते हैं। भारत की न्याय प्रणाली को इंग्लैंड की व्यवस्था से सौखने की जरूरत है।
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