सरकार के इस प्रोग्राम में 111 से ज्यादा कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है.
PM Internship Yojana 2024: अब युवाओं के लिए एक अच्छा मौका आया है, क्योंकि अब उन्हें देश की 100 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप योजना 20249 (PM Internship Yojana 2024) करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि सरकार के इस कार्यक्रम के लिए छात्रों को भत्ता भी दिया जाएगा. इस साल के आम बजट में सरकार ने भारत के युवाओं को शीर्ष भारतीय कंपनियों में इंटर्नशिप योजना के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की।
सरकार के इस प्रोग्राम में 111 से ज्यादा कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है. इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, इंफोसिस, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आईटीसी, इंडियन ऑयल, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं।(PM Internship Yojana 2024 news in hindi)
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस योजना में सरकारी नौकरियों की तरह एससी/एसटी और ओबीसी के लिए 50 फीसदी आरक्षण होगा.
सूत्रों ने कहा कि इन कंपनियों ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) पोर्टल पर कुल 1,077 प्रस्ताव जमा किए हैं, जो 12 अक्टूबर को आवेदन के लिए लाइव होंगे। चयनित प्रशिक्षुओं का वास्तविक प्रशिक्षण 2 दिसंबर से शुरू होगा और प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने होगी.
पात्रता शर्तें
जिन उम्मीदवारों ने ग्रेड 10 (हाई स्कूल) और उससे ऊपर उत्तीर्ण किया है और 21-24 वर्ष की आयु के हैं, वे शर्तों के अधीन आवेदन करने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को प्रति माह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें से 4,500 रुपये सरकार द्वारा और 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर फंड से प्रदान करेगी।
इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है और इसमें 800 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय शामिल है। इस योजना के तहत पांच साल की अवधि में एक करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाना है।
इस कार्यक्रम में 111 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, इंफोसिस, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आईटीसी, इंडियन ऑयल, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस योजना में सरकारी नौकरियों की तरह एससी/एसटी और ओबीसी के लिए 50 फीसदी आरक्षण होगा.
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