दोनों देशों ने साल 2032 तक आपसी कारोबार को 200 अरब डॉलर से ज्‍यादा पहुंचाने का लक्ष्‍य रखा है।

India-UAE Strategic Defense Agreement: भारत–UAE रिश्तों में नया अध्याय: 3 घंटे की मुलाकात में 7 अहम समझौते, व्यापार को मिली नई रफ्तार अमेरिका के टैरिफ के दबाव में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी डील हासिल हुई है। सिर्फ तीन घंटे की बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 अरब डॉलर यानी लगभग 18 लाख करोड़ रुपये की ट्रेड डील पूरी की। यह डील ऐसे देश के साथ हुई है, जिसे पाकिस्तान अपने करीबी मानता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने 2032 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का मार्ग तय किया है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के दिल्ली आगमन के एक दिन बाद, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीन घंटे तक बैठक की। इस दौरान भारत और यूएई ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जबकि इस बातचीत पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की नजरें थीं, भारत ने इस करार को जितनी आसानी से पूरा किया, उससे निश्चित रूप से दोनों देशों को बड़ा आश्चर्य और झटका लगा होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेख मोहम्मद बिन जायद ने लिखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात बेहद सकारात्मक रही और दोनों देशों ने आर्थिक प्रगति से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारत के साथ एक ट्रेड डील भी हुई, जिसका उद्देश्य भविष्य में दोनों देशों की आर्थिक प्रगति और द्विपक्षीय लाभ को मजबूत करना है।

لقد كان من دواعي سروري البالغ أن أستقبل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر إقامتي في 7 لوك كاليان مارغ. لقد تأثرتُ كثيرًا بلفتته الكريمة بزيارة دلهي هذا المساء. وقد ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا بهدف تعزيز الصداقة المتينة والمتعددة الأوجه بين الهند والإمارات… pic.twitter.com/KIZJjN6XGj

— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि अपने भाई शेख मोहम्मद का स्वागत करते हुए उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए विस्तार से बातचीत हुई।

परमाणु रिएक्टर और मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास में सहयोग

दोनों पक्षों ने उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में साझेदारी की संभावनाओं पर सहमति जताई है। इसके तहत बड़े परमाणु रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन में सहयोग शामिल होगा।

हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति

दोनों देशों ने प्रतिवर्ष 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत को एलएनजी की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

एआई के क्षेत्र में ‘सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर’ स्थापित करने का निर्णय

विदेश सचिव मिसरी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसके तहत यूएई के साथ साझेदारी में भारत में एक ‘सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर’ स्थापित करने पर सहयोग करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, खाड़ी देश भारत में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश पर भी विचार करेगा।

2032 तक वार्षिक व्यापार 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

विदेश सचिव ने बताया कि दोनों पक्षों ने 2032 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2023–24 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।

डिफेंस और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देश करेंगे सहयोग

दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को व्यापक रूप से विस्तार देने का संकल्प जताया है। विदेश सचिव मिसरी ने बताया कि भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक ढांचागत समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गुजरात के धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में सहयोग

विदेश सचिव ने बताया कि गुजरात के धोलेरा में एक ‘विशेष निवेश क्षेत्र’ के विकास में संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए एक अलग दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। 

खाद्य सुरक्षा से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर

मिसरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता खाद्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा और भारत से यूएई को खाद्य एवं अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। विदेश सचिव ने कहा कि इससे भारतीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

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