कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुमान के अनुसार, इस वर्ष रबी उत्पादन 227 लाख मीट्रिक टन होगा
Onion Export News: केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगाया गया 20 प्रतिशत शुल्क हटाने का फैसला किया। यह निर्णय एक अप्रैल 2025 से लागू होगा। उपभोक्ता मामले विभाग के अनुरोध पर राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 8 दिसंबर, 2023 से 3 मई, 2024 तक लगभग पांच महीने के लिए निर्यात नियंत्रण लगाया था। इस अवधि के दौरान निर्यात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और निर्यात प्रतिबंध जैसी नीतियों को लागू किया गया।
हालांकि, इन प्रतिबंधों के बावजूद 2023-24 में कुल 17.17 लाख टन और 2024-25 में (18 मार्च तक) 11.65 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया। सितंबर 2024 में निर्यात मात्रा 0.72 लाख टन थी, जो जनवरी 2025 तक बढ़कर 1.85 लाख टन हो गई।
सरकार ने कहा, "यह निर्णय किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रबी फसल की अच्छी आवक से मंडी और खुदरा कीमतों में नरमी आई है। हालांकि मौजूदा मंडी कीमतें पिछले वर्षों की इसी अवधि के स्तर से ऊपर हैं, लेकिन अखिल भारतीय भारित औसत मॉडल कीमतों में 39% की गिरावट आई है। इसी तरह, पिछले एक महीने में अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतों में 10% की गिरावट आई है।" इसके साथ ही लासलगांव और पिंपलगांव जैसी प्रमुख मंडियों में प्याज की आवक बढ़ गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुमान के अनुसार, इस वर्ष रबी उत्पादन 227 लाख मीट्रिक टन होगा, जो पिछले वर्ष के 192 लाख टन से 18 प्रतिशत अधिक है। भारत के कुल उत्पादन में रबी प्याज का योगदान 70-75% है, जिससे अक्टूबर-नवंबर में खरीफ फसल आने तक कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलती है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष अधिक उत्पादन की उम्मीद है, जिससे आने वाले महीनों में बाजार कीमतों में और कमी आने की संभावना है।
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