हाई कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए.

 Kangana Ranaut's film 'Emergency' Release Update: फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन हाई कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर फैसला लेने को कहा है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अव्यवस्था के डर से किसी की रचनात्मक स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता.

हाई कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए. बोर्ड किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी फिल्म देखे बिना यह कैसे कहा जा सकता है कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है.

सीबीएफसी के रुख पर कोर्ट की नाराजगी

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनावाला की खंडपीठ ने सीबीएफसी से यह भी पूछा कि क्या उसे लगता है कि इस देश के लोग इतने निर्दोष हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास करते हैं। कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करने पर 25 सितंबर तक फैसला लिया जाए.

हालांकि, बोर्ड ने कहा कि फिल्म के प्रभाव का आकलन अभी किया जाना बाकी है. इस बीच याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करने में देरी कर रही है. इस पर कोर्ट ने कहा- आश्चर्य की बात है कि फिल्म के निर्माता बीजेपी सांसद हैं, तो क्या सत्ताधारी पार्टी अपने ही सांसद के खिलाफ है?

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा फिल्म आपातकाल को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। जी एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में दावा किया है कि सीबीएफसी ने फिल्म का सर्टिफिकेट पहले ही बना लिया था लेकिन जारी नहीं किया.

कंगना रनौत इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है और वह इस फिल्म के सह-निर्माता भी हैं. कंगना ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म को जानबूझकर रोका गया।

यह फिल्म मूल रूप से 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल सहित सिख संगठनों की आपत्तियों के बाद विवादों में आ गई।
 
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