इंडियाज गॉट लैटेंट और इसके प्रतिभागियों से जुड़े विवाद ने काफी ध्यान आकर्षित किया है

Ranveer Allahbadia Reaches Supreme Court News: यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें "बीयरबाइसेप्स" के नाम से जाना जाता है, ने अब डिलीट हो चुके यूट्यूब रियलिटी शो, इंडियाज गॉट लेटेंट के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर से राहत के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश भर के विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिसके कारण अल्लाहबादिया ने इन मामलों को एक में समाहित करने के लिए याचिका दायर की।

अपनी याचिका में, वकील अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अल्लाहबादिया ने गुवाहाटी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत भी मांगी, जिसने पहले ही उन्हें और शो में शामिल अन्य लोगों के लिए समन जारी कर दिया था। विवाद तब शुरू हुआ जब एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर अल्लाहबादिया ने कॉमेडियन समय रैना द्वारा होस्ट किए जाने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट शो में कुछ बयान दिए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया और उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं।

कार्यवाही के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जिन्हें याचिका के बारे में जानकारी दी गई, ने इलाहाबादिया की कानूनी टीम को सूचित किया कि मामले को जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायमूर्ति खन्ना ने स्पष्ट किया कि मामले के लिए पहले ही एक तारीख निर्धारित की जा चुकी है और कानूनी टीम को समयसीमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए न्यायालय रजिस्ट्री से संपर्क करने की सलाह दी।

एफआईआर को एक साथ करने का कदम इस चिंता के बाद उठाया गया है कि अल्लाहबादिया को अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में कई कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। उनकी कानूनी टीम का तर्क है कि मामलों की एक साथ सुनवाई से प्रक्रिया सुचारू होगी और अभियुक्तों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित होगा।

इंडियाज गॉट लैटेंट और इसके प्रतिभागियों से जुड़े विवाद ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, खास तौर पर सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया द्वारा अल्लाहबादिया जैसे सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच के मद्देनजर। इस याचिका के परिणाम भविष्य में ऐसे मामलों से निपटने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वहीं मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक, सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए कोई विशिष्ट तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन यह मामला अभी भी देखने लायक है, क्योंकि यह ऑनलाइन सामग्री निर्माताओं और सार्वजनिक हस्तियों से जुड़ी इसी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

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