भारत सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ वीजा उल्लंघन, कर चोरी और नस्लीय भेदभाव के आरोपों की जांच कर रही है।
Netflix News: अमेरिकी स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल, रॉयटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए कहा है कि भारत सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ वीजा उल्लंघन, कर चोरी और नस्लीय भेदभाव के आरोपों की जांच कर रही है। यह ईमेल नेटफ्लिक्स की पूर्व कार्यकारी नंदिनी मेहता को भेजा गया था।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईमेल 20 जुलाई को गृह मंत्रालय के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) के एक अधिकारी दीपक यादव द्वारा लिखा गया था। ईमेल में लिखा है, “यह भारत में नेटफ्लिक्स की व्यावसायिक प्रथाओं से संबंधित वीज़ा और कर उल्लंघन के बारे में चिंताओं के बारे में है।
हम कंपनी के आचरण, वीज़ा उल्लंघन, अवैध संरचनाओं, कर चोरी और नस्लीय भेदभाव सहित अन्य अनियमितताओं से अवगत हैं। भेदभाव की घटनाओं सहित विवरण प्राप्त हुआ है।”
नेटफ्लिक्स के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी को भारत सरकार की जांच के बारे में जानकारी नहीं थी। दीपक यादव ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय और भारत के गृह मंत्रालय ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।
मेहता ने 2020 में कंपनी छोड़ दी। 2021 में, मेहता ने गलत तरीके से समाप्ति और नस्लीय और लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए लॉस एंजिल्स काउंटी सुपीरियर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। कंपनी ने अदालत में आरोपों से इनकार किया है.
गौरतलब है कि नेटफ्लिक्स के भारत में करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ यूजर्स हैं।
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