भाजपा द्वारा इसे रोकने की साजिश नाकाम हुई है।
पटना:वित्त मंत्री एवं जद यू. के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार के जातीय गणना कराने पर रोक हटाने का फैसला स्वागत योग्य है। यह सामाजिक रूप से एक प्रगतिशील निर्णय है क्योंकि यह समाज एवं विशेष रूप से हर जाति के गरीब लोगों के हित में है। इसमें विभिन्न जातियों के लोगों की वास्तविक संख्या के साथ उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण के माध्यम से गरीब लोगों की पहचान भी की जायेगी। यह मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की नीति एवं नीयत दोनों की जीत है तथा भाजपा द्वारा इसे रोकने की साजिश नाकाम हुई है।
न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सरकार का फैसला बिल्कुल वैध है एवं उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है। इसके अलावा यह सरकार के घोषित ‘‘न्याय के साथ विकास’’ सिद्धांत के अनुरूप है। इससे निजता के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होता है तथा कोई निजी सूचना जबरदस्ती सार्वजनिक करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। चौधरी ने कहा कि यह इतना दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय है कि अब दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग उठेगी और वहां की सरकारों के लिए बाध्यकारी स्थिति पैदा होगी। इस तरह, इस मामले में भी एक बार फिर नीतीश सरकार पूरे देश को रौशनी दिखाने का काम करेगी।
