इन कदमों से करदाताओं को अतिरिक्त बचत होगी। 

Bihar News: पटना- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलती रहे। इसी क्रम में मोदी सरकार ने टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से करदाताओं को अतिरिक्त बचत होगी। 

 निवेश प्रोत्साहन, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के साथ ही मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर मोदी सरकार द्वारा इस बार के बजट में कर सुधार पेश किए गए हैं।

 इसी कड़ी में आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाने के लिए 6 महीने के भीतर समीक्षा की जाएगी जिससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी एवं करदाताओं को कर में निश्चितता मिलेगी।

 धर्मार्थ संस्थाओं के कर संबंधी प्रावधानों, टीडीएस रेट व्यवस्था, रिओपनिंग, पुनः निर्धारण एवं सर्च के प्रावधान और कैपिटल गेन कराधान के लिए कर व्यवस्था को सरल किया गया है।

 अरविन्द ने कहा कि वहीं भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को सशक्त बनाने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के उद्देश्य से निवेशकों के सभी वर्गों के लिए मोदी सरकार  द्वारा एंजिल टैक्स समाप्त किया गया है। 

 मोदी सरकार ने नई कर प्रणाली के स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये और पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया हैं। 

 पहले जहां 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी कर देना होता था, अब अगर आप एक लाख रुपये ज्यादा यानी 7 लाख रुपये तक कमाते हैं तो भी 5 फीसदी की कर देना होगा। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर 9 से 10 लाख रुपये कमाता है तो उसे इस पर 10 फीसदी कर देना होगा जबकि पहले इस एक लाख रुपये पर उसे 15 फीसदी कर देना होता था। नई कर व्यवस्था में इस तरह के किए गए संशोधनों से वेतनभोगियों को आयकर में 17,500 रुपये की बचत होगी।

(For more news apart from Bihar News: Tax reforms have been done by Modi government keeping in mind investment promotion, middle class and social security: Arvind Singh, stay tuned to Rozana Spokesman)