ये निष्कर्ष 2016 से 2020 तक एकत्र किए गए मजबूत आंकड़ों के गहन विश्लेषण और परामर्श से प्राप्त हुए हैं।
Bihar News: साल 2070 तक बिहार को नेट जीरो (शून्य उत्सर्जन) राज्य में बदलने की प्रतिबध्दता को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार कचरा प्रबंधन को बेहतर करना चाहती है जिसके तहत अपशिष्ट एंव घरेलू अपशिष्ट जल क्षेत्र के लिए कम-कार्बन कार्य योजना (एलसीएपी) निर्माण कर रहा है।
बतौर एक सहभागी संस्था आईसीएलईआई- स्थिरता के लिए स्थानीय सरकार, साउथ एशिया ने शहरी एंव ग्रामीण स्तर के वर्तमान घरेलू अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की जानकारी को एकत्रित करने में मदद की है। इस जानकारी का उपयोग कचरे और घरेलू अपशिष्ट क्षेत्र के ग्रीनहाउस उत्सर्जन इन्वेंटरी (विस्तृत सूची) को बनाने में किया गया।
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री श नीतीश कुमार ने अपने उप मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर देश में अपनी तरह के पहले, बिहार राज्य के लिए ‘जलवायु अनुकूल और निम्न कार्बन विकास पथ’ के एक व्यापक मसौदे का अनावरण किया, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और एक स्थायी और लचीले पर्यावरणीय भविष्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीएलई साउथ एशिया द्वारा अपशिष्ट और अपशिष्ट जल क्षेत्रों का विस्तृत मूल्यांकन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आईसीएलईआई साउथ एशिया के कार्यकारी निदेशक, इमानी कुमार ने कहा, "जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमारा आकलन, निष्कर्ष, प्रमुख सिफारिशें और बिहार सरकार को समर्थन ठोस कचरे और अपशिष्ट जल में उल्लेखनीय कमी, साफ़ करने की दक्षता में वृद्धि और बाद में मीथेन कैद करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
बिहार का लक्ष्य 2025 तक वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए, सार्वभौमिक और किफायती शौचालय प्रणालियों तक 100% पहुंच हासिल करना है, और 2070 तक, राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट जल के 100% साफ़ करने की दक्षता और इष्टतम पुन: उपयोग को प्राप्त करना है, जिसमें अधिकतम मीथेन पकड़ना भी शामिल है।
अपशिष्ट क्षेत्र से उत्सर्जन में अधिकतम कमी लाने के लिए मीथेन पुनः प्राप्त करने के साथ अपशिष्ट जल का अवायवीय उपचार प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है। मीथेन पुनःप्राप्ति अपशिष्ट जल उपचार, जैविक कचरे या लैंडफिल से मीथेन गैस पकड़ना है, जो इसे वातावरण में प्रवेश करने से रोकता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। इस गैस को बायोगैस, बिजली आदि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में पुन: उपयोग किया जा सकता है।
ये निष्कर्ष 2016 से 2020 तक एकत्र किए गए मजबूत आंकड़ों के गहन विश्लेषण और परामर्श से प्राप्त हुए हैं। बिहार के अपशिष्ट क्षेत्र से कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2020 में बढ़कर लगभग 8.2 मिलियन टन CO2 समतुल्य (tCO2e) हो गया। इन उत्सर्जनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल और ठोस कचरे के कुप्रबंधन के कारण उत्पन्न होता है।
आईसीएलई साउथ एशिया द्वारा तैयार अपशिष्ट क्षेत्र के लिए एलसीएपी का दूरदर्शी उद्देश्य "समग्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निम्न कार्बन समाधानों की अवधारणा को एकीकृत करने वाला एक स्थायी स्वच्छता मार्ग सुनिश्चित करना है, जिससे अपशिष्ट क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और राज्य-स्तरीय लक्ष्य में योगदान देना है। जलवायु लचीलापन और निम्न कार्बन विकास पथ का अनुसरण करना ताकि अंततः कार्बन तटस्थता प्राप्त हो सके।"
बिहार की जलवायु महत्वाकांक्षा के केंद्र में राज्य के अपशिष्ट प्रबंधन परिदृश्य को बदलने के लिए महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है। यह योजना मानव मल के लिए राज्यव्यापी कवरेज सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है, जिससे खराब प्रबंधित या खुले तौर पर छोड़े गए अपशिष्ट जल से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम किया जा सके।
आईसीएलईआई साउथ एशिया की सहयोगी निदेशक बेदोश्रुति साधुखान ने कहा, "इस प्रयास को स्रोत पर कचरे के उत्पादन को कम करने, कचरे के अलगाव को बढ़ाने और व्यापक द्वार-दर-द्वार कचरा संग्रह को लागू करने की रणनीतियों द्वारा पूरित किया जाता है। इन प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से कुशल परिवहन तंत्रों के साथ एकीकृत किया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि कचरे को उपयुक्त प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुँचाया जाए।"
2016 से 2020 तक, केवल ठोस कचरे के निपटान से उत्सर्जन में 32.3% की वृद्धि हुई, जो 7.5% की वार्षिक वृद्धि दर है, जो राज्य के लिए कार्रवाई करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। बेदोश्रुति साधुखान ने कहा, "घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक उल्लेखनीय योगदानकर्ता रहा है जो बेहतर प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
2020 में, घरेलू अपशिष्ट जल से उत्सर्जन बढ़कर 6.69 मिलियन tCO2e हो गया, जो 2016 से 2.6% की दर से बढ़ रहा है। अपर्याप्त सीवेज संग्रह और उपचार के कारण सेप्टिक टैंकों और अनुपचारित निर्वहन की व्यापकता को उच्च मीथेन उत्पादन के स्रोत के रूप में पहचाना गया है। औद्योगिक अपशिष्ट जल ने 49.7% की आश्चर्यजनक दर के साथ लगभग 1.1 मिलियन tCO2e का उत्सर्जन किया।
ठोस कचरे के प्रसंस्करण और निपटान ने लगभग 0.37 मिलियन tCO2e का योगदान दिया। वर्तमान स्थिति राज्य में एक समग्र और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन विकसित करने के महत्व पर जोर देती है, जिसमें स्रोत पर अलगाव, अलग किये हुए कचरे को इकठ्ठा करना और वैज्ञानिक प्रक्रिया केंद्रों पर इसे ले जाना, खाद बनाने, बायोमीथेनेशन और अन्य उपायों तथा निष्क्रिय चीज़ों का निस्तारण कचरा भराव क्षेत्र में करना शामिल है।
आईसीएलईआई साउथ एशिया की सहायक कार्यक्रम समन्वयक रितु ठाकुर ने कहा, "राज्य के लिए अपने मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन परिदृश्य को मजबूत करने और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था और निम्न कार्बन विकास पथ की ओर बढ़ने के लिए एक समग्र और वैज्ञानिक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना को अपनाने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह एक निर्णायक दशक होने जा रहा है और कार्यों को अच्छी तरह से सूचित निर्णयों पर आधारित करने की आवश्यकता है।
एलसीएपी में रेखांकित सिफारिशें विभिन्न स्तरों और विभागों में कई हितधारकों को शामिल करने वाले सहयोगी प्रयासों का एक परिणाम हैं, जो आईसीएलईआई टीम द्वारा किए गए निरीक्षणों से पूरित हैं। एलसीएपी में प्रस्तावित ये ठोस कार्रवाई पूरे राज्य में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की एक बड़ी क्षमता पैदा करने की उम्मीद का निर्माण करता है।
कुमार ने कहा, "एलसीएपी में योजनाबद्ध उपायों से बिहार की इस निम्न-कार्बन पथ के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट है, जो हरियाली भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नवाचार, समुदाय की भागीदारी और नीति-संचालित प्रवर्तन के एक विचारशील मिश्रण का प्रदर्शन करता है।
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