सिन्हा ने कहा कि प्रारूप में पेंशन के संबंध में स्थिति स्प्ष्ट नहीं है। दंड

Patna: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के प्रारुप पर असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि इसमें संशोधन कर सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाय। सिन्हा ने कहा कि राज्य के4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का आश्वासन देने के बाद सक्षमता परीक्षा के नाम पर भूमिका बनाई जा रही है ताकि अधिकांश लोग छँट जाए।

सिन्हा ने कहा कि प्रारूप में पेंशन के संबंध में स्थिति स्प्ष्ट नहीं है। दंड देने के सभी प्रावधान प्रारूप में किये गए हैं परंतु इनकी प्रोन्नति  के बाद वेतनमान और अन्य सेवा शर्तें विस्तार में वर्णित नहीं हैं। सिन्हा ने कहा कि नियुक्ति के पश्चात नियोजित शिक्षकों पर पुर्व से चल रही कार्यवाही को जारी रखने की व्यवस्था प्रारूप में की गई है।15-20 वर्ष नौकरी कर चुके इन नियोजित शिक्षकों के मान सम्मान को ध्यान में रखकर पूर्व की कार्यवाही को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

 सिन्हा ने कहा कि राज्यकर्मी के तरह नियोजित शिक्षकों को भी  स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति का हक़ मिलना चाहिए।इनके कैडर के व्यवस्थापन में सरकार को उदार होने की आवश्यकता है। सिन्हा ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए प्रारूप में सकारात्मक संशोधन कर इसे अबिलम्ब कार्यन्वित करे।