एक दिन पहले बिहार में भाजपा के सहयोगी दलों ने पिछड़े राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी।
Central government refuses to give special status to Bihar News: केन्द्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने 2012 में तैयार अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है। इससे एक दिन पहले बिहार में भाजपा के सहयोगी दलों ने पिछड़े राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी।
मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था। इन राज्यों की कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी - विशेषताएं थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इनमें पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रहीं। पंकज चौधरी ने कहा कि यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति पर = विचार के बाद लिया गया था। इससे पहले विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर- मंत्रालयी समूह द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अंतर- मंत्रालयी समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष दर्जे का मामला नहीं बनता है।
पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश को 63 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए : सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश को 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) समेत प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बजटीय बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से धन आवंटित साढ़े नौ बजे करता है। इसके बाद मंत्रालय और विभाग संबंधित योजनाओं के दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को सीएसएस कोष का केंद्रीय हिस्सा खिलाड़ियों के जारी करते हैं।
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