धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता फैक्टनेब के अध्यक्ष डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने किया।
Education workers protested in front of Legislative Assembly News In Hindi: पटना: बिहार के 220 अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने आज हजारों की संख्या में विधानसभा के समक्ष रोष प्रदर्शन किया और धरना पर बैठे।
बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) के आह्वान पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने धरना स्थल गर्दनीबाग पहुंच कर रोष प्रदर्शन किया एवं धरना पर बैठे।रोष प्रदर्शन का नेतृत्व अध्यक्ष डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, महासचिव प्रो राजीव रंजन एवं मीडिया प्रभारी प्रो अरुण गौतम ने संयुक्त रूप से किया।
धरना स्थल पर हुई सभा की अध्यक्षता फैक्टनेब के अध्यक्ष डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने किया। आन्दोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापित मांग पत्र को फैक्टनेब के कार्यालय सचिव प्रो सुशील कुमार झा ने प्रस्तुत किया। जबकि सभा का संचालन मीडिया प्रभारी प्रो अरुण गौतम ने किया।
धरना स्थल पर पहुंचे विधान पार्षद डॉ संजय कुमार सिंह, डॉ संजीव कुमार सिंह ने आन्दोलन एवं मांग का समर्थन करते हुए कहा कि आपको अनुदान के बदले प्रतिमाह वेतन भुगतान होने तक आपकी आवाज को सदन से सड़क तक बुलंद करते रहेंगे।
सभा को फैक्टनेब के अध्यक्ष डॉ शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा , महासचिव प्रो राजीव रंजन, मीडिया प्रभारी प्रो अरुण गौतम , उपाध्यक्ष प्रो नसीम रेजा खान, सचिव प्रो श्रवण कुमार, कार्यालय सचिव प्रो सुशील कुमार झा, डॉ रामनरेश प्रसाद, डॉ सत्येन्द्र कुमार सिंह,, डॉ धर्मेन्द्र कुमार चौधरी , डॉ कुमार राकेश कानन,डॉ पितृ कुमार डॉ सुमन्त कुमार सिन्हा आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि वित्त अनुदानित शिक्षाकर्मियों की बदहाल स्थिति और चार दशकों से बिना किसी वेतन के कार्य कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय प्रशासन की संवेदनहीनता और शोषण प्रवृत्ति के कारण शिक्षाकर्मी बदहाल स्थिति में हैं। शिक्षाकर्मियों ने संकल्प लिया कि प्रतिमाह वेतन भुगतान होने तक क्रमबद्ध तरीके से आन्दोलन जारी रखेंगे। आन्दोलन की अगली कड़ी का एलान करते हुए नेताओं ने कहा कि वेतनमान की मांग के समर्थन में पांच लाख शिक्षकों, कर्मचारीयों, अविभावकों और शिक्षार्थियों का संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा।
इनकी मांगों में वेतन संरचना निर्धारित करते हुए प्रतिमाह वेतन भुगतान करने , आठ वर्षों से लंबित अनुदान राशि का बजटीय उपबंध सुनिश्चित कर एकमुश्त राशि शिक्षाकर्मियों के बैंक खाते में भुगतान करने , बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर 2008 में निर्धारित राशि को बढ़ाकर स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्ड में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या के गणना के आधार पर प्रत्येक खण्ड हेतु प्रथम श्रेणी के लिए प्रति छात्र ₹25,500 प्रति छात्रा ₹26,100, द्वितीय श्रेणी के लिए प्रति छात्र ₹24,000, प्रति छात्रा ₹24,600 एवं तृतीय श्रेणी के लिए प्रति छात्र ₹22,500, प्रति छात्रा ₹23,100 करने , 2008 के संकल्प का अनुपालन करते हुए परीक्षा परिणाम आधारित वेतनमद सहायक अनुदान राशि स्नातक खण्ड हेतु डेढ़ करोड़ रुपए और इण्टर खण्ड हेतु पच्चास लाख रुपए की अधिकतम सीमा के बंधेज को समाप्त करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के दोषियों पर यथोचित कार्रवाई करते हुए जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा, ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय दरभंगा, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा की रोक रखी गई राशि को विमुक्त करने आदि शामिल है।
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