लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सेवा बिल: सांसद सुशील रिंकू ने फाड़ी बिल की कॉपी, हुए निलंबित

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लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सेवा बिल: सांसद सुशील रिंकू ने फाड़ी बिल की कॉपी, हुए निलंबित
Published : Aug 4, 2023, 10:12 am IST
Updated : Aug 4, 2023, 10:12 am IST
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Sushil Kumar Rinku
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सांसद रिंकू को संसद के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है. इस बीच, आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को मौजूदा मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन पर स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर कागज फेंकने का आरोप है.

सांसद रिंकू को संसद के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. ऐसे में वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था. रिंकू के खिलाफ यह कार्रवाई दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग से संबंधित 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' के निचले सदन में पारित होने के बाद की गई है। बिल पास होने के तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की कि, ''आम आदमी पार्टी के सदस्य रिंकू ने कागज फाड़कर आसन के सामने फेंक दिया है.

उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए.'' इसके बाद बिरला ने कहा, ''मैंने माननीय सदस्य सुशील कुमार रिंकू को सदन की गरिमा बनाए रखने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सदन की गरिमा को गिराने की कोशिश की. मैं उन्हें नामांकित करता हूं।'' इसके बाद जोशी ने प्रस्ताव रखा, ''नियम 374 के तहत, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आसन के सामने कागज फेंकने के लिए रिंकू को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए।''

बिरला ने कहा कि सुशील कुमार रिंकू को इस शेष सत्र के लिए निलंबित किया जाता है. इससे पहले बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए रिंकू ने आरोप लगाया कि इस बिल के पारित होने से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच खत्म हो जाएगी.

निलंबन के बाद सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि संविधान को तोड़ा जा रहा है. देश का लोकतंत्र खतरे में है. इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने दिल्ली से की है. लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की शक्तियों को खत्म करना और उन्हें अनिर्वाचित लोगों के हाथों में सौंपना संघीय ढांचे का अपमान है। दिल्ली की निगरानी का जिम्मा भी केंद्र के पास है. दिल्ली सरकार के पास कोई सतर्कता शक्तियां नहीं हैं. कौन भ्रष्ट है या नहीं इसका फैसला कोर्ट करेगी। इस पर निर्णय लेने वाला केंद्र कौन होता है? केंद्र कुछ भी कर सकता है, सारी शक्तियां उसके हाथ में हैं.


 

Location: India, Delhi, New Delhi

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