प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
New Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को बुधवार को अपनी मंजूरी प्रदान की। परियोजना के इस चरण पर करीब चार वर्षों में 7,210 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा कि ई-अदालत मिशन प्रारूप परियोजना प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की दृष्टि के अनुरूप प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय को सुगम एवं सुलभ बनाने की एक पहल है।
ठाकुर ने बताया कि ई-अदालत का उद्देश्य ऑनलाइन और कागजरहित अदालतों की स्थापना करना है, ताकि न्यायिक व्यवस्था को सुलभ व पारदर्शी बनाया जा सके। इसके तहत अदालत परिसरों में 4400 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
