इस आदेश के एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर गृह मंत्री अनिल विज ने 11 दिन पहले हरियाणा पुलिस को रिमाइंडर भेजा था.
हरियाणा - हरियाणा में अब अधिक वजन वाले पुलिस कर्मियों की पहचान की जाएगी। राज्य के डीजीपी ने सभी अधिकारियों से उनकी रिपोर्ट तलब की है. रिपोर्ट में मानक के मुताबिक ऊंचाई और वजन का ब्योरा मांगा गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 18 मई को इस संबंध में आदेश जारी किए थे, जिसमें राज्य के अधिक वजन वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर उन्हें पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जाना था.
इस आदेश के एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर गृह मंत्री अनिल विज ने 11 दिन पहले हरियाणा पुलिस को रिमाइंडर भेजा था. जिसमें विज ने इस पूरे मामले को लेकर अब तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की थी. विज के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल ने राज्य के सभी डीसीपी और एसएसपी को पत्र लिखकर नियमानुसार ऊंचाई और वजन की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही ऐसे पुलिस कर्मियों का भी ब्योरा मांगा गया है, जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इन अधिकारियों की पहचान कर गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
विज के आदेशों में देरी की वजह भी सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिटनेस स्तर में सुधार एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें तेजी लाना स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। यह ज्ञात नहीं है कि फिटनेस स्तर को बीएमआई या श्रमिकों की प्रशिक्षण सहनशीलता के आधार पर आंका जाना चाहिए या नहीं।
एक अधिकारी ने कहा कि मंत्री ने असम में शुरू की गई इसी तरह की कवायद से संकेत लिया होगा, जहां पुलिस को वापस काम में आने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, और ऐसा न करने पर उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा गया था। हालाँकि, उन्होंने पहल की घोषणा करने से पहले ऐसे पुलिसकर्मियों के विवरण और संख्या पर काम किया। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने टिप्पणी की कि ऐसे आदेश पारित करने से पहले एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।
