राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कई शिकायतें मिलने के बाद पहचान पत्र अनिवार्य करने का फैसला किया है।

Himachal Pradesh News In Hindi: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने बुधवार को नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार कर ली है। नई नीति के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों, रेहड़ी-पटरी वालों और होटल व्यवसायियों को अपनी आईडी दिखानी होगी।

राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कई शिकायतें मिलने के बाद पहचान पत्र अनिवार्य करने का फैसला किया है। नई नीति के तहत अब खाने-पीने का सामान बेचने वालों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। सभी विक्रेताओं को अपना नाम और फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। इन सभी का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी द्वारा पहचान पत्र जारी किये जायेंगे।

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्य में नई नीति बनाने को लेकर कहा कि हमने शहरी विकास विभाग और नगर निगम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि सभी स्ट्रीट वेंडर स्वच्छ भोजन बेचें। खासकर उनके लिए जो खाना बेचते हैं।

उन्होंने कहा कि आम लोगों ने इस संबंध में अपनी चिंता और आशंका व्यक्त की थी और इसे देखते हुए, हमने उत्तर प्रदेश की तरह एक समान नीति लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे विक्रेताओं को अपना नाम और पहचान पत्र प्रदान करना अनिवार्य हो जाएगा। अब हर दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।

इससे पहले आज विक्रमादित्य सिंह ने सीएम योगी की तस्वीर वाली खबर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने फास्ट फूड, रेहड़ी-पटरी वालों और ढाबा मालिकों की आईडी और नाम के बारे में बात की थी, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि हाल ही में शहरी विकास एवं नगर निगम की बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

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