केंद्र सरकार द्वारा बार-बार उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है. 

रांची (संवाददाता):  सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन बंद करने की बात का खंडन करते हुए कहा मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र पर गलत आरोप लगा रही है.  प्रधानमंत्री का संकल्प है हर गरीबों को पक्का मकान मिले इसके लिए केंद्र द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता राशि केंद्र द्वारा दी जाती है परंतु झारखंड सरकार द्वारा आवंटन राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण नया आवंटन नहीं दिया जा रहा है. 

केंद्र सरकार द्वारा बार-बार उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है.  राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रही है . सांसद सेठ ने कहा राज्य सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र को बदनाम कर रही है. पिछले 9 सालों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हैं . केंद्र ने जो आवंटन दिया था उसमें अभी भी 55 हजार आवास आज भी अधूरे हैं . झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचोलिया  हावी है भ्रष्टाचार के कारण 50 हजार से अधिक आवास अधूरे हैं और सरकार  मौन है मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है. 

अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र पर दोषारोपण नहीं करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है हर गरीबों को पक्का मकान मिले और इसके लिए केंद्र पूरी राशि सभी राज्यों को दे रही है . राज्य सरकार भ्रामक प्रचार कर राज्य की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं.