Chandigarh News: पंजाब ने ई-श्रम पोर्टल पर 57,75,402 श्रमिकों को किया पंजीकृत: सौंद
Chandigarh News: पंजाब ने ई-श्रम पोर्टल पर 57,75,402 श्रमिकों को किया पंजीकृत: सौंद
Published : Feb 4, 2025, 7:16 pm IST
Updated : Feb 4, 2025, 7:16 pm IST
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Punjab registered 57,75,402 workers on e-shram portal news in hindi
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श्रम मंत्री ने ई-श्रम के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मेडिकल बीमा, पेंशन और अन्य लाभ देने की वकालत की

Chandigarh News In Hindi: चंडीगढ़, पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया है कि श्रम विभाग ने भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर 57,75,402 श्रमिकों का पंजीकरण किया है। हाल ही में, सौंद ने नई दिल्ली में श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के दो दिवसीय सम्मेलन में ई-श्रम के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मेडिकल बीमा, उनके बच्चों के लिए वजीफा और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए पंजीकरण फॉर्म को सरल बनाया गया है और फॉर्म नंबर 27 का पंजाबी में अनुवाद जैसे कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी श्रमिक के आवेदन पर कोई आपत्ति होती है, तो संबंधित निर्माण श्रमिक को इस संबंध में एसएमएस भेजा जाता है। इसके अलावा, अब श्रम निरीक्षकों को आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण/नवीनीकरण आवेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सौंद ने कहा कि पंजाब बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने वजीफा योजना, एलटीसी योजना और शगुन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों को भी सरल बनाया है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान अब तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 19,055 श्रमिकों को कुल 31.71 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसी तरह, मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण श्रमिकों में कुल 19.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

श्रम मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने 5,980 लाभार्थियों के बीच कुल 15.36 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थी कार्डों और कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण/नवीनीकरण में श्रमिकों के आवेदनों पर लगी आपत्तियों को हल करने में सहायता करने के लिए सहायक आयुक्त/श्रम अधिकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।

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ROZANASPOKESMAN

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