Punjab Election Commission news: एक्शन मोड में पंजाब चुनाव आयोग, फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर हटाने की प्रक्रिया तेज

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Punjab Election Commission news: एक्शन मोड में पंजाब चुनाव आयोग, फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर हटाने की प्रक्रिया तेज
Published : Mar 18, 2024, 12:15 pm IST
Updated : Mar 18, 2024, 12:15 pm IST
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Punjab Election Commission in action mode, process of removing flex, banners and posters intensifies news in hindi
Punjab Election Commission in action mode, process of removing flex, banners and posters intensifies news in hindi

जानकारी के अनुसार टीमों द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर कुल 21878 फ्लेक्स, पोस्टर, बैनर आदि चिन्हित किये गये।18645 को हटा लिया गया

Punjab Election Commission news: लोकसभा चुनाव में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही पंजाब चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहाहै। 24 घंटे में पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर लगे 19 हजार फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर हटा दिए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों और अन्य राजनीतिक नेताओं के पोस्टर भी शामिल हैं। चुनाव आयोग राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं समेत हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। सभी जिलों के चुनाव अधिकारी सीधे आयोग के संपर्क में हैं।

जानकारी के अनुसार टीमों द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर कुल 21878 फ्लेक्स, पोस्टर, बैनर आदि चिन्हित किये गये। इनमें से 18645 को हटा लिया गया है। शहरों में नगर निगम और तहबाजारी की टीमें इस काम को अंजाम दे रही हैं। जबकि निजी संपत्ति पर लगे 4025 पोस्टर, बैनर आदि चिन्हित किये गये। इनमें से 3541 को हटा लिया गया है। यह प्रक्रिया सभी जिलों में चल रही है। इसके साथ ही अब लोगों का ध्यान मतदाता जागरूकता अभियान पर भी रहेगा।

चुनाव आयोग इस बात पर नजर रख रहा है कि राजनीतिक दल बिना मंजूरी के किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं कर सकें। ऐसे में सरकारी बसों से सरकारी योजनाओं के विज्ञापन हटाए जा रहे हैं। सरकारी वेबसाइटों से भी नेताओं की तस्वीरें हटाई जा रही हैं।

अब सिर्फ अफसरों की तस्वीरें ही रहेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने अधिकारियों से सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का समाधान 100 मिनट यानी 1 घंटा 40 मिनट के भीतर करने को कहा है।

चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की सूची मांगी है। इनमें लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग और सिंचाई विभाग प्रमुख हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विकास कार्य बिना मंजूरी के शुरू न हो, इस पर नजर रखी जाए। साथ ही सुविधा पोर्टल नियमित रूप से चलना चाहिए। ताकि राजनीतिक दलों को कोई परेशानी न हो।

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