वर्मा ने उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से बाजारों का दौरा करने का भी आदेश दिया.
Punjab News: पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने आज राज्य में चल रही गेहूं खरीद व्यवस्था और बेमौसम मौसम के कारण खराब हुई फसल का जायजा लेने के लिए सभी उपायुक्तों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसानों द्वारा बाजार में लाई गई फसल की तुरंत खरीद हो. साथ ही खरीदी गई फसल का भुगतान 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में सुनिश्चित किया जाए।
वर्मा ने उपायुक्तों को आदेश दिया कि वे अपने जिले की खरीद एजेंसियों के साथ रोजाना बैठक कर जिले की प्रत्येक मंडी में चल रही खरीद की समीक्षा करें. श्री वर्मा ने उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से बाजारों का दौरा करने का भी आदेश दिया.
वर्मा ने उपायुक्तों को बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के संबंध में तुरंत सरकार को रिपोर्ट भेजने का भी आदेश दिया. जिस भी गांव में बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, उस गांव के उपायुक्त या एस.डी.एम. व्यक्तिगत रूप से दौरा किया जाए.
वर्मा ने आगे बताया कि इस सीजन में मंडियों में कुल 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक होने की संभावना है. इसमें से अब तक 17.14 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुका है. इसमें से 13.23 लाख मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा जा चुका है। श्री वर्मा ने आगे कहा कि नियमानुसार खरीदे गये गेहूं का भुगतान किसान को 48 घंटे के अंदर करना होता है. इसके अनुसार अब तक किसानों को 752 करोड़ रुपये का भुगतान करना होता है. इसके सापेक्ष अब तक किसानों को 898 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यानी कई किसानों को 48 घंटे से पहले भी भुगतान कर दिया गया है.
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को खरीदी गई फसल के उठाव पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार एफ.सी.आई. से लगातार समन्वय बनाकर दैनिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल तक 61 हजार मीट्रिक टन गेहूं विशेष वाहनों के माध्यम से भेजा जा चुका है और आज 21 अप्रैल को 9 विशेष वाहनों के माध्यम से 24 हजार मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा रहा है, जिससे कुल 85 हजार मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा रहा है. कल 22 अप्रैल को 26 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
वर्मा ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों की फसल मंडियों में तुरंत खरीदी जाएगी और उन्हें 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा. अगर किसी किसान भाई को खरीद या भुगतान में कोई दिक्कत आ रही है तो वह सरकार के टोल फ्री नंबर 1100 पर सूचना दे सकता है. किसान भाइयों द्वारा दी गई सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
मीटिंग में प्रमुख सचिव ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विकास गर्ग, खरीद एजेंसियों मार्कफैड, पनसप, पनग्रेन, वेयर हाऊसकारपोरेशन के एम. डीज, पंजाब मंडीकरण बोर्ड के सचिव, एफ. सी. आई. के जनरल मैनेजर और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर वीडियो कान्फ़्रेंस के द्वारा उपस्थित हुए.
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