किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में 25% या 30% पैदावार MSP पर खरीदने की कोई मांग नहीं करी गयी है,
Jagjit Singh Dallewal News In Hindi: आज 91वें दिन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन दातासिंहवाला-खनौरी किसान मोर्चे पर जारी रहा, आज 9 दिन बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल की ड्रिप दोबारा शुरू करी गयी है जो नस बंद होने के कारण 14 फरवरी से बंद थी।
किसान नेताओं ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) व किसान मजदूर मोर्चा के 28 प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ नेता गलत बयानबाज़ी कर रहे हैं जो उस मीटिंग का हिस्सा ही नहीं थे।
किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में कहा है कि देश के सभी किसानों की 23 फसलों की 100% पैदावार MSP पर खरीदे जाने का MSP गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और कोई भी सरकारी खरीद एजेंसी का अधिकारी या व्यापारी MSP से कम पर फसल खरीदे तो उसे गैर-कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। किसान नेताओं ने बताया कि एक हरियाणा के किसान संगठन का नेता अपने किसी पदाधिकारी से संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़ से कोई मुद्दा समझने के नाम पर फोन कराता है और दोनों के बीच हुई 13.30 मिनट की बातचीत को बीच मे से काटकर लगभग 6 मिनट की ऑडियो गलत तरीके से पेश करी जाती है।
किसान नेताओं ने कहा कि ऑडियो/वीडियो को बीच में से काटकर गलत तरीके से पेश करने का कार्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता करते थे लेकिन अब समय-समय पर राजनीति करने वाले किसान नेता भी ऐसे कार्य करने लगे हैं।
किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ मीटिंग में 25% या 30% पैदावार MSP पर खरीदने की कोई मांग नहीं करी गयी है, हम ने स्पष्ट मांग करी है कि MSP गारंटी कानून के तहत देश में किसी भी किसान की किसी भी फसल का 1 भी दाना MSP से नीचे नहीं खरीदा जाना चाहिए।
किसान नेताओं ने कहा कि कुछ सरकारी-दरबारी अर्थशास्त्री ये कहकर लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं कि MSP गारंटी कानून बन गया तो 17 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, मार्किट बिगड़ जाएगा या व्यापारी काम करना छोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि जब सरकार MSP गारंटी कानून बनाएगी तो 25000-30000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा।
किसान नेताओं ने बताया कि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि खाद्यान वस्तुओं के फाइनल रिटेल मूल्य में से 30% से भी कम किसान को मिलता है बाकि 70% बिचौलिया कमाते हैं, यदि MSP गारंटी कानून बनेगा तो किसान को भी उचित मूल्य मिलेगा, उपभोक्ता को भी फायदा होगा एवम बिचौलियों का मुनाफा 70% से घटकर कम हो जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि जो लोग WTO के हिमायती रहे हैं वो नहीं चाहते कि MSP गारंटी कानून बने क्यों WTO भी MSP के खिलाफ है।
किसान नेताओं ने यह भी कहा कि जो कुछ व्यापारी लोग बिहार व यूपी से सस्ता धान-गेहूं लाकर पंजाब-हरियाणा में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं, वो नहीं चाहते कि MSP गारंटी कानून बने क्योंकि MSP गारंटी कानून बनने के बाद उनका मुनाफा कम हो जाएगा।
