हाई कोर्ट ने  यह भी टिप्पणी की कि जज  की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है...

Punjab and Haryana High Court News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट दुष्कर्म मामले में  पीड़िता और उसकी मां की गवाही  को करीब पांच सप्ताह तक टालने के लिए  अमृतसर के  ट्रायल  कोर्ट जज  को फटकार लगाई है। 

जस्टिस सुमित गोयल ने ट्रायल कोर्ट जज के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि मामले को सिर्फ आरोपित  को निजी वकील नियुक्त करने के लिए उचित समय देने के लिए स्थगित किया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि  मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाह की बहस  के लिए मामले को पांच सप्ताह की लंबी अवधि के लिए अनुचित रूप से स्थगित करने को उचित ठहराने के लिए स्पष्टीकरण में कोई ठोस कारण नहीं दिखाया गया है। इस तरह के गंभीर मामले में यह देरी न्यायिक कर्तव्य की उपेक्षा के बराबर है और न्याय के त्वरित प्रशासन पर खराब प्रभाव डालती है। कोर्ट ने कहा कि   न्यायिक निर्णय के लिए उचित सोच, तर्क की स्पष्टता और केंद्रित विचार की आवश्यकता होती है। 

हाई कोर्ट ने  यह भी टिप्पणी की कि जज  की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है, खासकर ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता उसके निर्णय पर निर्भर करती है और कुछ भी संयोग, संदेह या अनुमान पर नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट  ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम  परविधान के तहत मामले में एक आरोपित  द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई  करते हुए ये टिप्पणियां कीं। 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान  हाई कोर्ट ने अमृतसर के ट्रायल कोर्ट जज  से स्पष्टीकरण मांगा था, जब उसे बताया गया कि दो मुख्य गवाहों - पीड़िता और उसकी मां से आरोपी के  वकील की मौजूदगी के बिना पूछताछ की गई। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी के अनुरोध पर बहस  स्थगित कर दी गई थी। अपने स्पष्टीकरण में, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील वास्तव में गवाहों की जांच के समय मौजूद थे। हालांकि, ट्रायल जज ने कहा कि जब उनसे बहस  करने के लिए कहा गया तो बचाव पक्ष के वकील कोर्ट रूम से चले गए थे।

न्यायिक हिरासत में पेश किए गए आरोपित  से भी गवाह से जिरह करने के लिए अपने वकील को बुलाने के लिए कहा गया था, लेकिन  उसके वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अंत  आरोपित  ने नए वकील को नियुक्त करने के लिए स्थगन का अनुरोध किया। ट्रायल जज ने आगे कहा  काम ज्यादा होने के कारण ये तथ्य आदेश में दर्ज नहीं किए जा सके। 

हालांकि,  हाई कोर्ट  ने कहा कि स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह के लिए मामले को पांच  सप्ताह की लंबी अवधि के लिए स्थगित करने का कोई व्यावहारिक कारण नहीं दिखाया गया।यह एक गंभीर मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से कार्यवाही के बिल्कुल अनुचित संचालन को दर्शाता है।  हाई कोर्ट ने  ट्रायल जज को भविष्य में अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय सावधान रहने की सलाह दी। हाई कोर्ट ने  ट्रायल कोर्ट को  इस केस  की एक स्टेटस रिपोर्ट  भी हाई कोर्ट भेजने का आदेश दिया।

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