जन्म एवं मृत्यु अधिनियम में परिवर्तन
Punjab Cabinet Meeting New excise policy approved News In Hindi: पंजाब मंत्रिमंडल की गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की गई है। 2022 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो आबकारी नीति से लक्ष्य केवल 6100 करोड़ रुपये था और 2024 के लिए लक्ष्य 10,850 करोड़ रुपये था, अब तक सरकार को 10,200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
इस बार ठेकों की नीलामी ई-टेंडरिंग के जरिए की जाएगी। इस बार सरकार ने आबकारी नीति से 11,020 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस बार ग्रुप का आकार 207 रखा गया है। स्वदेशी कोटा तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब पंजाब में एक फार्म के लिए शराब लाइसेंस के तहत 12 की जगह 36 बोतल शराब रखी जा सकेगी।
पंजाब राज्य एनआरआई वार्षिक रिपोर्ट पारित
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य एनआरआई की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। जिसे पारित कर दिया गया। कार्मिक विभाग के 800 से अधिक मामले न्यायालय में लंबित थे, इसलिए विधि अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अब जल प्रदूषण निवारण संशोधन अधिनियम के तहत देना होगा जुर्माना; यह जुर्माना पांच हजार से पंद्रह लाख रुपये तक होगा। इसके लिए एक सचिव स्तर का अधिकारी और एक अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाएगा।
जन्म एवं मृत्यु अधिनियम में परिवर्तन
पंजाब में लंबे समय से लंबित जन्म एवं मृत्यु अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। पहले, यदि किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र एक वर्ष के भीतर जारी नहीं किया जाता था, तो अदालत जाना पड़ता था। अब डीसी को स्व-सत्यापन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब यदि किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण मृत्यु होती है तो डॉक्टर को मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण लिखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जल प्रदूषित करने वालों पर 5,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री की यात्रा योजना में बदलाव
मुख्यमंत्री यात्रा योजना में बदलाव किया गया है। अब यह यात्रा परिवहन के बजाय राजस्व विभाग के पास रहेगी। सरकार जल्द ही इसके लिए एक समिति गठित करेगी।
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