रिपोर्ट में वैश्विक असमानता को लोकतंत्र और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया गया है।
G 20 Report: भारत के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच 62 प्रतिशत बढ़ गई है। यह जानकारी दक्षिण अफ्रीका की जी-20 अध्यक्षता में जारी रिपोर्ट में सामने आई है। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक असमानता अब संकट के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु प्रगति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। (The wealth of India's richest one percent increased by 62 percent between 2000 and 2023 G20 news in hindi)
वैश्विक असमानता पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की जी-20 असाधारण समिति ने पाया कि 2000 से 2024 के बीच वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर टॉप 1 प्रतिशत लोगों ने सभी नई संपत्ति का 41 प्रतिशत हासिल किया, जबकि दुनिया की नीचली आबादी के आधे हिस्से को केवल 1 प्रतिशत ही मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देशों के बीच मापी गई असमानता में सामान्य तौर पर कमी आई है, क्योंकि चीन और भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 से 2023 के बीच भारत के टॉप 1 प्रतिशत लोगों की संपत्ति 62 प्रतिशत बढ़ी, जबकि चीन में यह वृद्धि 54 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अत्यधिक असमानता अपरिहार्य नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से बदला जा सकता है। इसके लिए वैश्विक समन्वय काफी मददगार साबित हो सकता है, और इस संदर्भ में जी-20 की भूमिका महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट में यह प्रस्ताव रखा गया है कि वैश्विक रुझानों पर निगरानी और नीति निर्माण में मार्गदर्शन के लिए, जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की तर्ज पर एक अंतरराष्ट्रीय असमानता समिति (IPI)का गठन किया जाए। यह नया निकाय, जिसे दक्षिण अफ्रीका की जी-20 अध्यक्षता में शुरू किया जाएगा, सरकारों को असमानता और उसके कारणों के बारे में आधिकारिक और सुलभ आंकड़े प्रदान करेगा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्च असमानता वाले देशों में लोकतांत्रिक पतन की संभावना समान देशों की तुलना में सात गुना अधिक है। इसमें आगे कहा गया है कि 2020 से वैश्विक गरीबी में कमी लगभग रुक गई है और कुछ क्षेत्रों में यह उलट गई है। वर्तमान में 2.3 अरब लोग मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो 2019 की तुलना में 33.5 करोड़ अधिक हैं। दुनिया की आधी आबादी अब भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, और 1.3 अरब लोग अपनी आय के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के चलते गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं।
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