'हथियारों से भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी'-DSCA
India-US Defense Deal: अमेरिका भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम (FGM-148) और 216 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल स्मार्ट तोपगोले (M982A1) बेचने जा रहा है। इन दोनों उपकरणों के लिए दोनों देशों के बीच 92.8 मिलियन डॉलर यानी करीब 775 करोड़ रुपये की डील हुई है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने बुधवार को बताया कि इस बिक्री से संबंधित आवश्यक मंजूरी और विवरण अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को भेज दिए गए हैं। DSCA का कहना है कि ये हथियार भारत को मौजूदा तथा भविष्य के खतरों से निपटने में सहायता करेंगे। (US to give 100 tank-killer missiles to India,total deal worth ₹775 crore news in hindi)
FGM-148 जेवलिन एक पोर्टेबल एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे टैंक, बख़्तरबंद वाहनों और बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल टारगेट की गर्मी यानी हीट सिग्नेचर को पहचानकर सटीक हमला करती है। इसकी मारक क्षमता 2500 मीटर तक है और यह धुआं, धूल या खराब मौसम में भी प्रभावी तरीके से लक्ष्य को भेद सकती है।
M982A1 एक GPS-गाइडेड स्मार्ट प्रोजेक्टाइल है। यह स्मार्ट बम की तरह काम करता है, लेकिन इसे तोप से दागा जाता है। जहां सामान्य तोपगोले 15–20 किमी तक की रेंज रखते हैं, वहीं एक्सकैलिबर 40–50 किमी दूर स्थित लक्ष्य पर भी बेहद सटीक प्रहार कर सकता है।

'हथियारों से भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी'-DSCA
डील को मंजूरी देते हुए DSCA ने कहा कि यह बिक्री भारत जैसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी। इससे भारत की मौजूदा और भविष्य की खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही DSCA ने बताया कि ये हथियार भारत की होमलैंड सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे और क्षेत्रीय खतरों को रोकने में मदद करेंगे। भारत के लिए इन उपकरणों को अपनी सेना में शामिल करना आसान होगा। इसके बावजूद दक्षिण एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अमेरिकी रक्षा तैयारियों पर भी इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।
भारत और अमेरिका ने 31 अक्टूबर को एक नया 10 साल का रक्षा समझौता (Defence Framework Agreement) किया। इसका मतलब है कि आने वाले एक दशक तक दोनों देश अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को मिलकर और मजबूत करेंगे। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जिससे एडवांस ड्रोन और AI आधारित हथियारों पर संयुक्त शोध और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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