दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में 5,000 और 10,000 रुपये के नोटों को फिर से जारी करने की संभावना पर विचार किया गया था।
10000 Rupees Note In India News In Hindi: आज बहुत से लोग भारत में सबसे अधिक मूल्य वाले नोट के रूप में 2,000 रुपये से परिचित होंगे, खासकर 2016 में नोटबंदी के बाद। हालांकि, एक समय ऐसा भी था जब भारत में 5,000 और 10,000 रुपये के नोट समेत इससे भी बड़े मूल्य के नोट प्रचलन में थे। भारत के मौद्रिक इतिहास का यह कम चर्चित अध्याय देश के वित्तीय विकास की झलक देता है।
भारत में 10,000 रुपये के नोट की उत्पत्ति
भारत में 10,000 रुपये के नोट का इतिहास आजादी से बहुत पहले का है। 1938 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपना पहला 10,000 रुपये का नोट जारी किया था, जो देश में अब तक छपा सबसे बड़ा मूल्यवर्ग का नोट माना जाता रहा है। इस उच्च-मूल्य वाली मुद्रा का उपयोग मुख्य रूप से व्यापारियों और व्यवसायों द्वारा बड़े लेनदेन के लिए किया जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा का व्यक्तिगत उपयोग आम नहीं था।
हालांकि, जनवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 10,000 रुपये के नोट को बंद करने का फैसला किया। इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत बढ़ गई थी। इसके बावजूद, 10,000 रुपये के नोट की 1954 में वापसी हुई और इसे एक बार फिर 5,000 रुपये जैसे अन्य उच्च मूल्य वाले नोटों के साथ भारत में प्रचलन में लाया गया।
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इसे विमुद्रीकृत क्यों किया गया?
10,000 रुपये के नोट की कहानी ने 1978 में एक और मोड़ लिया जब भारत सरकार ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। तब तक भारत आज़ाद हो चुका था और 5,000 और 10,000 रुपये के नोट अभी भी चलन में थे। हालाँकि, इन बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का आम जनता द्वारा व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा घोषित विमुद्रीकरण का उद्देश्य बड़ी रकम के अवैध उपयोग पर अंकुश लगाना था।
उच्च मूल्य वाले नोटों का इस्तेमाल मुख्य रूप से व्यापारियों और कालाबाज़ारी की गतिविधियों में किया जा रहा था, न कि रोज़मर्रा के लेन-देन में। सरकार का मानना था कि इन नोटों को बंद करने से वित्तीय कदाचार को कम करने में मदद मिलेगी।
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उस समय नोटबंदी का असर बहुत कम था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार, 31 मार्च 1976 तक कुल 7,144 करोड़ रुपये की नकदी प्रचलन में थी। इसमें से 1,000 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 87.91 करोड़ रुपये थी, जो प्रचलन में कुल मुद्रा का मात्र 1.2% था।
5,000 रुपये के नोटों का मूल्य 22.90 करोड़ रुपये था, जबकि 10,000 रुपये के नोट, जिनकी संख्या मात्र 1,260 थी, 1.26 करोड़ रुपये के थे। कुल मिलाकर, ये उच्च मूल्य वाले नोट उस समय प्रचलन में कुल मुद्रा का 2% से भी कम थे।
10,000 रुपये का नोट वापस क्यों नहीं आया?
दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में 5,000 और 10,000 रुपये के नोटों को फिर से जारी करने की संभावना पर विचार किया गया था। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इन उच्च मूल्य वाले नोटों को वापस लाने की सिफारिश की थी। हालांकि, इस विचार को लागू नहीं किया गया।
वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के दौरान सरकार ने 5000 और 10000 रुपये के नोटों के स्थान पर 2000 रुपये के नोट जारी करने का निर्णय लिया था।
उस समय वित्त मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली के अनुसार, सरकार को तत्काल प्रतिस्थापन मुद्रा की आवश्यकता थी। 2,000 रुपये के नोटों को अधिक व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा गया क्योंकि उन्हें जल्दी से बनाया और वितरित किया जा सकता था, जिससे विमुद्रीकरण के कारण पैदा हुई नकदी की कमी को कम करने में मदद मिली।
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