मुख्यमंत्री, जो आरोपों से इनकार कर रहे हैं, संभवतः राज्यपाल द्वारा अभियोजन की अनुमति को अदालत में चुनौती देंगे।
Siddaramaiah News: कर्नाटक के राज्यपाल ने शनिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा भूमि आवंटन में कथित घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।
कांग्रेस ने इन आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने इसे कर्नाटक सरकार को निशाना बनाने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार की चाल बताया है. साथ ही कहा कि वह मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है और राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।
राज्यपाल थावर चंद गहलोत का यह फैसला आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा दायर एक शिकायत के बाद आया है, जिन्होंने 'MUDA घोटाले' को उजागर किया था।
राज्यपाल ने शिकायतकर्ता को शनिवार को दोपहर 3 बजे राजभवन में मिलने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है।
वहीं मुख्यमंत्री, जो आरोपों से इनकार कर रहे हैं, संभवतः राज्यपाल द्वारा अभियोजन की अनुमति को अदालत में चुनौती देंगे।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्हें बताया है कि पार्टी आलाकमान उनके साथ मजबूती से खड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संदेश दिया है कि राज्य मंत्रिमंडल को "इस मुद्दे पर मिलकर लड़ना चाहिए" और मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा होना चाहिए। इसने पार्टी की कर्नाटक इकाई को अभियोजन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
कर्नाटक में एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुके MUDA घोटाले में MUDA द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को इन अनियमितताओं से लाभ मिला।
2021 में, MUDA ने विकास के लिए मैसूर के केसारे गांव में पार्वती सिद्धारमैया की 3 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। बदले में, उन्हें दक्षिण मैसूर के अपस्केल विजयनगर क्षेत्र में अन्य भूखंड आवंटित किए गए। दावों के अनुसार, विजयनगर के भूखंडों का बाजार मूल्य केसारे में उनकी मूल भूमि की तुलना में काफी अधिक है।
कर्नाटक भ्रष्टाचार विरोधी एवं पर्यावरण फोरम के अध्यक्ष अब्राहम ने शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया ने 2023 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में उक्त भूमि पर अपनी पत्नी के स्वामित्व का खुलासा नहीं किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हलफनामे में भूमि का विवरण शामिल न करना "उनकी पूर्ण जानकारी में और स्पष्ट रूप से कुछ गुप्त उद्देश्यों के साथ" था और सिद्धारमैया के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 125 ए और धारा 8 के तहत कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया था।
राज्यपाल ने 26 जुलाई को एक आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस .उन्होंने कथित घोटाले पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले उन्होंने मुख्य सचिव से भी जानकारी मांगी थी।
अगस्त के पहले सप्ताह में अब्राहम ने MUDA के आयुक्त को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को दिए गए मुआवजे के भूखंडों को रद्द करने और वापस लेने की मांग की। उन्होंने उल्लेख किया कि भूमि आवंटन में "विभिन्न चरणों में अवैध हेरफेर और भ्रष्ट कदम उठाए गए थे"।
निजी आपराधिक शिकायत (पीसीआर) भी दर्ज की गई
सिद्धारमैया के खिलाफ जनप्रतिनिधियों की अदालत में कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने MUDA की जमीन को अपनी पारिवारिक संपत्ति बताने के लिए जाली दस्तावेज बनाने में सत्ता का दुरुपयोग किया है। इसके लिए भी अभियोजन के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है।
कुछ गलत नहीं किया, पीछे नहीं हटेंगे: सिद्धारमैया
सिद्धारमैया ने भूमि घोटाले के आरोपों से बार-बार इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह और कांग्रेस पार्टी कानूनी और राजनीतिक रूप से उनसे लड़ेंगे।
(For more news apart from After Governor's approval, Siddaramaiah will be prosecuted in Mysuru land scam case, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)
