प्रस्ताव में आतंकवादी हमले की निंदा की गई तथा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई।
Pahalgam Terror Attack News In Hindi: जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित कूटनीतिक उपायों का समर्थन किया।
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में विशेष सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव में इस हमले को "कश्मीरियत", संविधान और जम्मू-कश्मीर में एकता, शांति और सद्भाव के मूल्यों पर हमला बताया गया तथा पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूर्ण एकजुटता और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।
प्रस्ताव में आतंकवादी हमले की निंदा की गई तथा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई।
विधान सभा के सदस्यों ने भी 22 अप्रैल को हुए हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा।
प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार, "यह सदन पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा आघात और दुख व्यक्त करता है। यह सदन इस जघन्य, कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों की जान चली गई।"
प्रस्ताव में शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के बलिदान को मान्यता दी गई, जिन्होंने हमले के दौरान पर्यटकों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे दी।
दस्तावेज़ में लिखा है, "आतंकवाद के ऐसे कृत्य कश्मीरियत के लोकाचार, हमारे संविधान में निहित मूल्यों, एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला हैं जो लंबे समय से जम्मू-कश्मीर और हमारे राष्ट्र की पहचान रहे हैं। यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। हम प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।"
इसमें आगे कहा गया, "यह सदन शहीद सैयद आदिल हुसैन शाह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है, जिन्होंने पर्यटकों को बचाने का बहादुरी से प्रयास करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका साहस और निस्वार्थता कश्मीर की सच्ची भावना को दर्शाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम करेगी।"
यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं।
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