यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू की जाएगी।
E-Drive Subsidy Scheme Latest News in Hindi: सरकार ने मंगलवार को 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की। इस योजना का मकसद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी मैन्यूफैक्चरिंग ईकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक लागू की जाएगी। इसके साथ ही एक अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक के लिए लागू की जा रही ईएमपीएस-2024 (इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना) को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है। योजना के दूसरे वर्ष में इसे आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। इस समय ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो विडा (हीरो मोटोकार्प) और चेतक बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से चार किलोवाट घंटे तक है। इनके वाहनों की कीमत 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच है। भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा, जिसके जरिये योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी। जैसे ही वाहन बिकेगा, ई-वाउचर तैयार हो जाएगा।
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