इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S.Jaishankar) इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री का सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। इसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच शुल्कों को लेकर तनाव बढ़ गया है। (PM Modi will not attend the 'United Nations General Assembly' to be held in New York news in hindi)
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के नाम शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस सत्र की शुरुआत पारंपरिक रूप से ब्राज़ील और उसके बाद अमेरिका द्वारा की जाती है।
वक्ताओं की सूची के अनुसार, भारत 27 सितंबर की सुबह महासभा को संबोधित करेगा। इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह साल का सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक सत्र माना जाता है, जो हर साल सितंबर में शुरू होता है। इस साल यह सत्र इज़राइल-हमास संघर्ष और यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच हो रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से भारत की तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिससे भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50% हो गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने रिपब्लिकन नेता के इस कदम को तर्कहीन बताया था।
भारत-अमेरिका टैरिफ तनाव
इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका गए थे. बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें मोदी और ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले भाग पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की थी. हालांकि, ट्रंप ने पिछले महीने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया.
भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस कदम को गलत और बिना सोच-समझ के लिया गया फैसला बताया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा.
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