यह नेटिस पंकज पाठक की याचिका पर जारी किया गया है.
Rahul Gandhi gets court notice Today News In Hindi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. उन्हें बरेली कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. बता दे कि कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. नोटिस में विपक्ष के नेता को 7 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
बता दे कि यह नेटिस पंकज पाठक की याचिका पर जारी किया गया है. पाठक ने दावा किया कि राहुल की इस टिप्पणी से नागरिक अशांति फौल सकती है.
याचिकाकर्ता पंकज पाठक ने कहा, "हमें लगा कि जाति जनगणना पर चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान देश में गृहयुद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा है...हमने पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया था। उसके बाद हम जिला जज कोर्ट गए, वहां हमारी अपील स्वीकार कर ली गई और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया...नोटिस में 7 जनवरी की तारीख दी गई है..."
नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने इसे 'बेकार नोटिस' बताया और कहा कि जजों को उनके पदों से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है...यह एक बेकार नोटिस है...जजों को उनके पदों से हटा दिया जाना चाहिए..."
गांधीजी ने क्या कहा?
उल्लेखनीय है कि गांधी ने 'जितनी आबादी, उतना हक' का नारा बुलंद किया है। एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा था, "सबसे पहले हम जाति जनगणना कराएंगे... ताकि पिछड़ी जातियों, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और अन्य जातियों की सही जनसंख्या और स्थिति का पता चल सके। उसके बाद वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण शुरू होगा। इसके बाद हम भारत की संपत्ति, नौकरियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का ऐतिहासिक काम करेंगे।"
चुनाव प्रचार के दौरान उनका बयान विवादास्पद मुद्दा बन गया था और भाजपा सहित कई दलों ने इस दावे को लेकर उन्हें घेर लिया था।
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