धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया: शाह

Amit Shah Big Statement on Ex VP Jagdeep Dhankhar's: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह विधेयक पारित हो जाएगा और इसमें नैतिकता का समर्थन करने वाले कई लोग कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में हैं। यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में 30 दिन से अधिक रहने पर पद से हटाने का प्रावधान करता है। साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर लग रही अटकलों को खारिज कर दिया है।

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समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में, गृह मंत्री ने इस कदम के पीछे राजनीतिक द्वेष के दावों को खारिज कर दिया। केंद्रीय शाह ने कहा, "धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को भी इसे ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।" धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।

संविधान (130 वां संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए, जिसमें गंभीर अपराधों के लिए जेल जाने पर प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है, शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद इस विधेयक का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता का आधार बनाए रखेंगे।"

शाह ने विपक्ष पर केवल अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए सुधारों का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "आज भी वे कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से आसानी से सरकार बना लेंगे। जेल को ही मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास बना दिया जाएगा और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से आदेश लेंगे।"

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मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित किसी भी केंद्रीय या राज्य मंत्री को पद से हटाने का प्रस्ताव है, अगर उन्हें भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है और कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है।

गृह मंत्री ने बिहार में राहुल गांधी की "मतदाता अधिकार यात्रा" पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "किसी कार्यक्रम का प्रबंधन करने और जनता से संवाद करने में बहुत अंतर होता है।" उन्होंने राहुल गांधी पर उनके पिछले कार्यों को लेकर भी हमला बोला। “लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी, तो क्या आज नहीं है क्योंकि आप लगातार तीन चुनाव हार चुके हैं?”

संसद सुरक्षा पर शाह ने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए संसद के अंदर सीआईएसएफ की तैनाती का भी बचाव किया। उन्होंने कहा, “मार्शल सदन में तभी प्रवेश करते हैं जब अध्यक्ष उन्हें आदेश देते हैं। यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ जब कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था... उन्हें (विपक्ष को) बहाने चाहिए और वे जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तीन चुनाव हारने के बाद, हताशा के स्तर ने उन्हें विवेक खो दिया है।” 5 अगस्त को, राज्यसभा के सुबह के सत्र के दौरान, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा किया और आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते सदन में सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए थे। सभापति और सरकार ने इसका कड़ा खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि ये जवान संसदीय सुरक्षा सेवाओं से थे।

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