तिवारी ने बताया कि चंडीगढ़ को केंद्रीय बजट से सालाना 6,100 करोड़ रुपये मिलते हैं।
Chandigarh News In Hindi: लोकसभा के गुरुवार के सत्र में चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से लागू की गई संपत्ति कर और कलेक्टर दरों में भारी वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन वृद्धियों से निवासियों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ता है और उन्होंने केन्द्र सरकार से नगर निगम को उसके उचित हिस्से का धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
तिवारी ने बताया कि चंडीगढ़ को केंद्रीय बजट से सालाना 6,100 करोड़ रुपये मिलते हैं। दिल्ली वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार , नगर निगम को इस राशि का 30% यानी लगभग 1,700 से 1,800 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। हालांकि, नगर निगम को वर्तमान में केवल 570 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने और नगर निगम को उसका उचित हिस्सा प्रदान करने की अपील की, ताकि निवासियों पर वित्तीय दबाव कम हो सके।
हाल ही में की गई बढ़ोतरी ने विभिन्न हितधारकों से व्यापक विरोध को जन्म दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने गांवों में आवासीय क्षेत्रों के लिए कलेक्टर दरों में चार गुना से अधिक (316%) वृद्धि, सेक्टर 1 से 12 में संपत्तियों के लिए 128% की वृद्धि, सेक्टर 14 से 37 में 98% की वृद्धि और सेक्टर 38 और उससे आगे के क्षेत्रों में 82% की वृद्धि को अधिसूचित किया है।
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