“संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे संविधान (131वां संशोधन) बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं।”- CM भगवंत मान
Chandigarh News: केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) को पास कराने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पंजाब में विरोध शुरू हो गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी ने अब इस बिल के खिलाफ केंद्र सरकार के सामने अपना विरोध जताया है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि “चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा।” वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे संविधान (131वां संशोधन) बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं।”
इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि पंजाबियों ने कभी भी किसी तानाशाही के आगे सिर नहीं झुकाया और दावा किया कि वे इस बिल का भी मजबूती से विरोध करेंगे। वहीं, मान ने कहा कि यह संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। “हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बसाए गए चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का अधिकार है। हम अपने हकों को यूं ही नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे,” उन्होंने कहा।
'चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा' – केजरीवाल
मुख्यमंत्री भागवत मान के ट्वीट को साझा करते हुए केजरीवाल ने लिखा, “BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के जरिए चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश कोई सामान्य कदम नहीं है, बल्कि यह पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधे हमला के समान है। फेडरल ढांचे को तोड़कर पंजाबियों के हक छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है।”
केजरीवाल ने कहा कि जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और मानवता के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके हिस्से से वंचित किया जा रहा है। यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है।
अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया है और कहा कि पंजाब आज भी नहीं झुकेगा. चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा.
क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक? (What is the 131st Constitutional Amendment Bill?)
131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश (UT) चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाना है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ UTs (जैसे दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप) के लिए बिना विधानमंडल के सीधे विनियम और कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
(For more news apart from AAP supremo Arvind Kejriwal attacks the Centre over the Chandigarh Bill news in hindi, stay tuned to Rozanaspokesman Hindi)
