सरकार ने इस मामले को लेकर उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर दिल्ली सेवा अधिनियम, 2023 की आड़ में दिल्ली को 'बर्बाद' करने का आरोप लगाया।
New Delhi: दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने डीडीसीडी के तीन अशासकीय सदस्यों को दिए जाने वाले सचिव स्तर के वेतन पर सवाल उठाते हुए वित्त एवं योजना विभाग से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
विशेष सचिव (सेवाएं) ने एक सितंबर को वित्त और योजना विभागों के प्रमुख सचिवों को संबोधित एक पत्र में उनसे सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए भी कहा है, जो इस मामले में उठाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने इस मामले को लेकर उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर दिल्ली सेवा अधिनियम, 2023 की आड़ में दिल्ली को 'बर्बाद' करने का आरोप लगाया।
सरकार ने एक बयान में कहा कि दिल्ली संवाद और विकास आयोग (डीडीसीडी) के वर्तमान गैर-शासकीय सदस्यों को 29 अप्रैल, 2016 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार नियुक्त किया गया था, जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल ने मंजूरी प्रदान की थी। सेवा पत्र में नामित डीडीसीडी के तीन गैर-आधिकारिक सदस्य गोपाल मोहन और अश्वथी मुरलीधरन, और विजया चंद्र वुप्पुतुरी थे।
