उन्होंने दावा किया, ''दिल्ली सरकार सोची-समझी रणनीति के तहत याचिकाएं दायर कर रही है...
Delhi News:राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार पर न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करने के उद्देश्य से अदालतों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने दावा किया, ''दिल्ली सरकार सोची-समझी रणनीति के तहत याचिकाएं दायर कर रही है और 'झूठे हलफनामे दाखिल कर न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।''
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वहीं उप राज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि अगर अधिकारी मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो अदालत ही आखिरी सहारा है. बयान में दावा किया गया कि उपराज्यपाल ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है.
दिल्ली सरकार ने कहा, "संबंधित मंत्रियों द्वारा बार-बार निर्देश जारी करने के बावजूद, केंद्रीय अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं और उपराज्यपाल मंत्रियों के अनुरोधों का जवाब नहीं देते हैं।"
(For more news apart fromDelhi government trying to 'mislead' courts: Lieutenant Governor's Secretariat, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)
