उनका कहना है कि उसका मकान मालिक बिजली काटने और उसे बेदखल करने की धमकी दे रहा है।
Unnao Rape Case survivor: नई दिल्ली: 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता, जो कुछ साल पहले राजधानी में रहने आई थी, अपना घर खोने के कगार पर है क्योंकि जुलाई से दिल्ली सरकार ने उसे किराया नहीं दिया है । यह राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। 23 वर्षीय पीड़िता, जो शादीशुदा है और अपने दूसरे बच्चे के साथ सात महीने की गर्भवती है, का कहना है कि उसका मकान मालिक बिजली काटने और उसे बेदखल करने की धमकी दे रहा है।
उन्नाव बलात्कार पीड़िता की नई शुरुआत रुक गई
बलात्कार मामले में पुलिस की निष्क्रियता और उसके पिता को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किए जाने का हवाला देते हुए, पीड़िता ने 8 अप्रैल, 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आत्मदाह करने का प्रयास किया था।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में अपने एक कमरे के घर में, उसने TOI को बताया कि वह 2017 में राजधानी में चली गई थी क्योंकि उसे यूपी में अपनी जान को खतरा महसूस हुआ था। 28 जुलाई, 2019 को जिस कार में वह यात्रा कर रही थी, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसकी दो मौसी की मौत हो गई और एक वकील गंभीर रूप से घायल हो गया सुप्रीम कोर्ट ने उसे और उसके परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की।
शीर्ष अदालत ने बलात्कार के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था और निर्देश दिया था कि रोजाना सुनवाई हो और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) को राजधानी में आवास दिलाने में पीड़िता और उसके परिवार की सहायता करने का निर्देश दिया था।
उसने कहा, "अदालत के निर्देश के बाद मुझे पहले नांगलोई में अपनी मां के साथ आवास मुहैया कराया गया था। हालांकि, पिछले साल मैंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। 29 मई, 2023 को मेरी शादी हो गई और मैंने अलग रहने के लिए अदालत की अनुमति ले ली।"
उसकी अपील के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में डीसीडब्ल्यू को उसकी शादी और उसके पहले बच्चे, एक लड़की के जन्म को ध्यान में रखते हुए उसे अलग आवास प्रदान करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसके आदेश के बिना आवास नहीं छीना जाएगा। दोनों कमरों का किराया और बिजली का बिल डीसीडब्ल्यू को देना है।
नाम न बताने की शर्त पर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए आयोग के एक सदस्य ने बताया, "डीसीडब्ल्यू दोनों घरों का किराया और बिजली का बिल चुकाने के लिए दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) से फंड लेता है। बाद में यूपी सरकार उस राशि का भुगतान करती है। लेकिन, जब डब्ल्यूसीडी डीसीडब्ल्यू को फंड देता है, तभी वे भुगतान कर सकते हैं।"
पीड़िता ने कहा कि उसने कई बार डीसीडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडी के दरवाजे खटखटाए, उनसे बकाया चुकाने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। "फिलहाल, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। मुझे अभी भी महीने में कम से कम पांच बार कोर्ट जाना पड़ता है। इसलिए, मैं दिल्ली नहीं छोड़ सकती। मुझे डर है कि अगर उसे जमानत मिल गई, तो मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए, में सभी कार्यवाही में शामिल होने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अब मुझे डर है कि मैं यह घर खो सकती हूँ। मेरे पति की आय बहुत कम है और वह हमारे लिए शहर में रहने के लिए पर्याप्त नहीं होगी," पीड़िता ने कहा।
किराया और बिजली बिल की राशि सीधे घर के मालिक को दी जाती है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पहले भी भुगतान अनियमित था, लेकिन जुलाई से यह बंद हो गया है। उन्होंने कहा, "में पिछले कुछ महीनों से अपनी जेब से बिजली बिल का भुगतान कर रही हूं।"
पीड़िता ने यह भी कहा कि उसे कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के अदालत के आदेश के बावजूद कोई उचित प्रयास नहीं किए गए हैं। डीसीडब्ल्यू को लिखे गए आवेदनों को दिखाते हुए उसने कहा, "जब यह घटना हुई तब मैं अशिक्षित थी। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करूँगी तो ही मुझे नौकरी और आगे बेहतर जीवन मिल सकता है।"
उसने अपनी दसवीं और बारहवीं कक्षा की राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) की डिग्री दिखाई। "मैंने अंग्रेजी या कंप्यूटर कोचिंग में मदद के लिए कई बार डीसीडब्ल्यू को लिखा है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। क्या बलात्कार पीड़िता को बेहतर जीवन प्रदान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं
बहुत ज्यादा मांग रही हूँ?"
(For more news apart from Unnao Rape Case survivor on verge of losing her house, Delhi government has not paid rent for several months, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)
