संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गर्मी बढ़ सकती है।
नई दिल्ली- दिल्ली सेवा विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की केजरीवाल सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 16 और 17 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाया गया है.
सत्र में दिल्ली में हाल की बाढ़ के साथ-साथ सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 पर सत्तारूढ़ AAP और विपक्षी भाजपा के बीच बहस होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गर्मी बढ़ सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस मुद्दे पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच नए सिरे से टकराव तय हो गया है। इसके साथ ही अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है कि यह कानून संवैधानिक प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता लाएगा.
