हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राशिद को मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
Delhi HC grants two-day custody parole to jailed MP Engineer Rashid News In Hindi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की हिरासत पैरोल दे दी है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि बारामुल्ला के सांसद 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग ले सकते हैं।
यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हिरासत पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा मुलाकात स्थल तक ले जाया जाता है।
अदालत क्या कहती है?
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राशिद को मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा, वह संसद में उपस्थित होने की अपनी सीमित जिम्मेदारी से परे किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सांसद को मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत से बचना चाहिए।
बारामुल्ला के सांसद पर वर्तमान में आतंकी फंडिंग के मामले में मुकदमा चल रहा है, उन पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को वित्तीय मदद देने का आरोप है। अदालत ने 7 फरवरी को उनकी कस्टडी पैरोल पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
राशिद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि पिछले साल लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद एनआईए कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं लिए जाने के बाद उनके पास कोई कानूनी सहारा नहीं बचा है। उन्होंने तर्क दिया कि एनआईए कोर्ट कोई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट नहीं है।
अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने हिरासत पैरोल की मांग की।
मामला क्या है?
राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब एनआईए ने उन्हें 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। एनआईए और ईडी के मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य भी शामिल हैं।
ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर "सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने" और कश्मीर घाटी में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था।
इंजीनियर रशीद के खिलाफ़ लगे आरोपों में कश्मीर में भारत के प्रति असंतोष भड़काने के लिए अलगाववादियों और पाकिस्तान के गुर्गों के साथ सहयोग करने के आरोप शामिल हैं। उन पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को धमकाने, उन्हें अपने वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना करने का आग्रह करने और यह दावा करने का भी आरोप है कि ऐसे आदेश कश्मीरियों के उत्पीड़न में योगदान करते हैं। क्षेत्र में शासन और सुरक्षा के बारे में चल रही चर्चाओं के बीच यह मामला लगातार महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहा है।
