जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 बिल का उद्देश्य राज्य का दर्जा बहाल करना होगा या कुछ और?

What is Jammu-Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025? Latest News in Hindi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश कर सकते हैं। इस घटनाक्रम ने इस विधेयक के पीछे के उद्देश्य को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। क्या यह राज्य का दर्जा बहाल करना होगा या कुछ और? अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। (Jammu-Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025) 

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा 5 अगस्त, 2019 को समाप्त कर दिया गया था, जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया था। अनुच्छेद 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वर्षों के कई बड़े वादों में से एक था, जिसे आखिरकार पूरा कर दिया गया।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू-कश्मीर को कानून के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जबकि लद्दाख को बिना किसी कानून के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि वहां कोई चुनाव नहीं होंगे।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के अलावा, आज कई अन्य प्रमुख विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। ये हैं:
गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री (MoS) को हटाने संबंधी विधेयक।

गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने संबंधी विधेयक।
संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025।
केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025।
ये प्रमुख विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाएंगे।

क्या है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025? (What is Jammu-Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025) 
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। ताकि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर वक्तव्य के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित और जन कल्याण के लिए कार्य करें। यह अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण किसी भी संदेह की किरण से परे होना चाहिए," वक्तव्य में कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे किसी मंत्री को गिरफ्तार करके हिरासत में रखने से संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को नुकसान पहुँच सकता है और अंततः लोगों का उस पर संवैधानिक विश्वास कम हो सकता है।

हालाँकि, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन करने की आवश्यकता है।

विधेयक में धारा (5A)को शामिल करने का प्रस्ताव है। धारा (5ए) के अनुसार, यदि कोई मंत्री, अपने पद पर रहते हुए लगातार तीस दिनों की किसी अवधि के दौरान, किसी भी समय लागू कानून के तहत कोई ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, जो पाँच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के बाद, इकतीसवें दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा।

विधेयक में प्रावधान है कि यदि ऐसे मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह इकतीसवें दिन तक उपराज्यपाल को नहीं दी जाती है, तो वह उसके बाद आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा।

संशोधन में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को, जो पद पर रहते हुए लगातार तीस दिनों की अवधि के दौरान, किसी भी समय लागू कानून के तहत कोई ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, जो पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद इकतीसवें दिन तक अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, और यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है, तो उसके बाद आने वाले दिन से वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।

इसमें यह भी प्रावधान है कि इस उप-धारा की कोई भी बात ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को उप-धारा (1) के अनुसार, हिरासत से रिहा होने पर, उपराज्यपाल द्वारा बाद में मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी।

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