जारी बयान के मुताबिक, संयुक्त मोर्चा की सोमवार को हुई बैठक में प्रमुख मांगों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीएसईबी) के इंजीनियरों और कर्मचारियों के एक संयुक्त मंच ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही मंच ने एचपीएसईबी की उत्पादन और पारेषण परिसंपत्तियों को क्रमशः एचपीपीसीएल (हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन) और एचपीपीटीसीएल (हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है।
यहां जारी बयान के मुताबिक, संयुक्त मोर्चा की सोमवार को हुई बैठक में प्रमुख मांगों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एचपीएसईबी की संपत्तियों को अलग करना न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही बिजली उपभोक्ताओं के हित में है।.
एचपीएसईबी से एचपीपीसीएल को चार छोटी जलविद्युत परियोजनाएं स्थानांतरित करने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त मोर्चा ने कहा कि ये परियोजनाएं उन्नत चरण में हैं और इस समय परियोजनाओं को स्थानांतरित करने से निष्पादन में लगभग दो साल की देरी होगी।.
एक अन्य प्रस्ताव में मोर्चा ने एचपीएसईबी में आरडीएसएस (पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना) के तहत की जाने वाली स्मार्ट मीटरिंग परियोजना का कड़ा विरोध किया और कहा कि इससे एचपीएसईबी की वित्तीय सेहत और खराब हो जाएगी।.
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