Himachal Pradesh Budget 2024: CM सुक्खू कर रहे वित्त वर्ष 2024-25 का बजट किया पेश

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Himachal Pradesh Budget 2024: CM सुक्खू कर रहे वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश
Published : Feb 17, 2024, 12:20 pm IST
Updated : Feb 17, 2024, 6:03 pm IST
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Himachal Pradesh Budget 2024: CM Sukhu is presenting the budget for the financial year 2024-25.
Himachal Pradesh Budget 2024: CM Sukhu is presenting the budget for the financial year 2024-25.

CM Sukhu ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश

Himachal Pradesh Budget 2024: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट घोषणा में प्रमुख पहलों और आवंटनों की रूपरेखा दी गई, जिनका उद्देश्य राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और अपने नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना है।  वहीं इस दौरान प्रदेश सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए इस बजट को पेश कर रही है।

दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में जहां कई बड़ी घोषणाएं की वहीं देश में पहली बार दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया। वहीं सरकार की और से दूध उत्पादकों पर लगाई जाने वाली मार्केटिंग फीस को भी सुक्खू सरकार की और से माफ किया गया हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस दौरान फैसला सुनाते हुए 1 अप्रैल 2024 से दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी होने की बात कही, जिसके चलते अब प्रदेश में गाय दूध का न्यूनतम 45 रुपये, वहीं भैंस का दूध 55 रुपये प्रति किलो किया गया हैं।

2026 तक देश का हरित राज्य बनेगा हिमाचल

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर काम कर रहे है। वहीं इस बार के बजट में भी सरकार ने हिमाचल को हरा भरा बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान सरकार की और से हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में कई बड़ी घोषणाएं की, इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन नगर निगमों के तहत आने वाले क्षेत्रों में बन रहे नए घरों में सोलर वॉटर सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की बात कही। जिसमें सोलन, पालमपुर के साथ धर्मशाला नगर निगम शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ऊना कांगड़ा, सोलन सिरमौर व शिमला में 501 मेगावाट परियोजनाएं स्थापित करने की घोषणा की।

 

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