उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से कच्ची हल्दी उगाने वाले किसानों को 90 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।
Himachal Budget 2025-26 News In Hindi: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ ही गाय का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।
वर्ष 2025-26 तक एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने के लक्ष्य पर बल देते हुए सुक्खू ने कहा कि अब तक लगभग 1.58 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से कच्ची हल्दी उगाने वाले किसानों को 90 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमीरपुर में मसाला पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में लगे श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 20 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये से 320 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
सरकार ने यह भी कहा कि वह कम ज्ञात पर्यटन स्थलों की खोज के अलावा धार्मिक और इको-पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
वित्त वर्ष 2026 के लिए अपना तीसरा वार्षिक बजट पेश करते हुए सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2025-26 वित्तीय चुनौतियों से भरा है क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया गया है और जीएसटी मुआवजा रोक दिया गया है।
उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और कम ज्ञात पर्यटन स्थलों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाय बागानों को इको-पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य की ऋण देनदारी बढ़कर 1,04,729 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें से 29,046 लाख रुपये वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में लिए गए ऋण का 70 प्रतिशत पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण और उसके ब्याज के भुगतान पर खर्च किया गया।
विकास गतिविधियों पर केवल 8,093 रुपये खर्च किये गये।
हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के गठन की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि 2025-26 में लगभग 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी तथा अगले वित्त वर्ष में शिमला रोपवे परियोजना शुरू की जाएगी।
उन्होंने कृषकों, महिलाओं, विकलांगों और बच्चों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की और कहा कि स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग निदेशालय गठित किए जाएंगे।
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