मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ऐसे अपराधों को गैर-जमानती बनाया जाना चाहिए, चाहे इसमें कितनी भी मात्रा शामिल हो।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को मादक पदार्थ तस्करों को आजीवन कारावास की सजा देने और एनडीपीएस अधिनियम में कई अन्य बदलावों का आह्वान किया।
सुक्खू ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत राज्य को अधिक शक्तियां देने की वकालत करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के अपराधों के लिए सजा पांच साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जानी चाहिए।
यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 'मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ऐसे अपराधों को गैर-जमानती बनाया जाना चाहिए, चाहे इसमें कितनी भी मात्रा शामिल हो। सुक्खू ने नशीली पदार्थों के अत्यधिक सेवन से होने वाली मौतों के मामलों से निपटने के महत्व पर भी जोर दिया और इस मामले के समाधान के लिए अधिनियम में आवश्यक बदलावों का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्यों को ज़ब्त करने की शक्तियां सौंपने की आवश्यकता के साथ-साथ अधिनियम में 5 लाख रुपये का जुर्माना और संपत्तियों को ज़ब्त करने का प्रावधान भी शामिल करने की बात कही।
उन्होंने केंद्र सरकार से मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक जोनल कार्यालय, कुल्लू जिले में एक आधुनिक हाई-टेक जेल के साथ-साथ एक आधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशाला और एक सचल प्रयोगशाला स्थापित करने का आग्रह किया। सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से अधिक उदार वित्तीय सहायता की भी मांग की। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, "हिमाचल प्रदेश देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जो समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निवारक निरोध उपायों को अपना रहे हैं और इस संबंध में एक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया है।’’
