हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया।
Himachal Pradesh: केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चाओं के बीच, रविवार को आनंदपुर साहिब पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश का हक होने का दावा दोहराया। (Himachal has legal rights over 7.19% of Chandigarh's land and property: CM Sukhwinder Sukhu news in hindi )
वे गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में माथा टेकने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जैसे हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर पंजाब पुनर्गठन के समय अस्तित्व में आया, उसी तरह हिमाचल प्रदेश भी बना। इसलिए चंडीगढ़ पर जितना अधिकार पंजाब और हरियाणा का है, उतना ही हिमाचल प्रदेश का भी है।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश को जमीन और प्रॉपर्टी में 7.19% हिस्सा मिलना चाहिए। यह हमारा कानूनी हक है। उन्होंने 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें आबादी के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को पूरे पंजाब में 7.19% हिस्सा देना सही था।
उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अगली नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग के एजेंडे में शामिल करके इसका हल पक्का करे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फरीदाबाद में हुई नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32वीं मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े अहम मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उन्होंने चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के कानूनी हिस्से से लेकर BBMB ड्यूज, आपदा राहत नियम, सीमा विवाद और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसी कई अहम मांगें जोरदार तरीके से उठाईं। मीटिंग में उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और हिमालय देश के पर्यावरण संरक्षण की रीढ़ हैं और केंद्र सरकार को इनके संरक्षण और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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