State government asked for 76 crores back from urban bodies
केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है।
शिमला : प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों पर वित्तीय शिकंजा कसते हुए पांच नगर निगमों, 29 नगर परिषदों और 26 नगर पंचायतों से सरकार ने 76.82 करोड़ रुपये की राशि वापस जमा करवाने को कहा है। अब नगर निगमों, परिषदों और पंचायतों को छठे वित्त आयोग का अनुदान और सब्सिडी हर महीने जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक शहरी निकायों से वापस ली जाने वाली राशि को स्टेट नोडल अकाउंट में जमा किया जाएगा। पुराने काम ठीक से पूरा होने के बाद सरकार मार्च 2024 तक मासिक आधार पर किश्तें जारी करेगी. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शहरी निकायों को 153.64 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
